१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक आवतजावत र सुरक्षामा असर पार्ने सडकपेटी अतिक्रमण तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक संरचना हटाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीश हरि फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक संरचनाको लापरबाहीबाट नागरिकलाई क्षति पुगेमा कानुनअनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा सडकपेटीमा निर्माण गरिएका प्रहरी पोस्टको अध्ययन गरी आवश्यक परे हटाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, सडकपेटीमा राखिएका निर्माण सामग्री, भर्याङ, प्लेटफर्मलगायत अवरोध हटाउन र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि आदेश दिएको छ।
यसैगरी बिग्रिएका सडक, खुला ढल तथा दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याउने संरचना तत्काल मर्मत वा व्यवस्थापन गर्न अदालतले सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ।
