९ असार, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमा ठूलो हस्तक्षेप गर्दै १५ सयभन्दा बढी नियुक्ति खारेज गराएको अध्यादेश नै अहिले अन्योलमा परेको छ। संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याइएका आठ अध्यादेशमध्ये चारवटा अध्यादेश अगाडि बढ्न नसक्दा तिनको भविष्य अनिश्चित बनेको हो।
अलपत्र परेका अध्यादेशमध्ये सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश सबैभन्दा चर्चित मानिएको छ। यही अध्यादेशका आधारमा विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, प्रेस काउन्सिललगायत संस्थामा भएका १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज भएका थिए।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरे पनि त्यसलाई ऐनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन। यसैबीच, सरकारले ल्याएका अन्य चार अध्यादेश भने संसद्बाट स्वीकृत भई ऐन बन्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन्।
संविधानअनुसार अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र ऐनमा रूपान्तरण हुन नसके स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। यही समयसीमा नजिकिँदै जाँदा संसद्बाट समेत स्वीकृति नपाएका चार अध्यादेशको भविष्य थप अन्योलमा परेको हो।
राजनीतिक सहमतिको अभावका कारण प्रक्रिया रोकिएको बताइए पनि समयमै सहमति जुट्न नसके १५ सयभन्दा बढी नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशसहित चारवटै अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना देखिएको छ। यसले सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णयसमेत कानुनी जटिलतामा पर्ने जोखिम बढाएको छ।
