९ असार, काठमाडौं । राहदानी विभागको पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार ठेक्काको सर्त विपरीत कम क्षमताका तथा आवश्यकभन्दा कम संख्यामा प्रिन्टर मेसिन ल्याउने प्रयास गरिएको थियो।
बोलपत्रमा दैनिक ६ हजार पासपोर्ट छाप्न सक्ने क्षमता भएको प्रणाली र कम्तीमा एउटा जगेडा मेसिन अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर ठेकेदार कम्पनीले प्रतिघण्टा ५ सय पासपोर्ट छाप्ने दुईवटा मात्रै मेसिन प्रस्ताव गरेको र जगेडा मेसिनसमेत नराखेको अख्तियारको आरोप छ।
आयोगका अनुसार राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र ठेकेदार कम्पनीबीच मिलेमतो गरी बोलपत्रका सर्तलाई कमजोर बनाइएको थियो। यसबाट सेवा प्रभावित हुने मात्र नभई राज्यकोषमा समेत नोक्सानी पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
मेसिन खरिद मात्रै होइन, विभागमा पहिलेदेखि रहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर र पूर्वाधारको मूल्यांकन नगरी दोहोरो खरिद गरिएको, बोलपत्रका सर्त पटक–पटक संशोधन गरिएको तथा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले पहिलो प्याकेजमा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र दोस्रो प्याकेजमा आठ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ गरी कुल १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। आयोगले पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएका निर्णयहरू योजनाबद्ध रूपमा निश्चित ठेकेदारलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको जिकिर समेत गरेको छ।
यो प्रकरणसँगै राहदानी विभागको बहुचर्चित पासपोर्ट ठेक्का फेरि विवादको केन्द्रमा पुगेको छ।
