१० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पारित गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको दस्तावेजमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ भने सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको पुनर्संरचनाको पक्षमा रहेको धारणा राखेका छन्।
रास्वपाको यो निर्णयले चुनावअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउने गरेको प्रतिबद्धतासँग विरोधाभास देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। मधेश केन्द्रित दलहरू तथा संघीयताका पक्षधरहरूले यसलाई जनतासँग गरिएको वाचाविपरीतको कदम भएको बताएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिताबारे बहस आवश्यक भए पनि संघीयता नेपालको लामो राजनीतिक संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित व्यवस्था भएकाले खारेजीको एजेन्डाले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र विवाद निम्त्याउन सक्छ।
