प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावलाई मुख्य सचिवले गरे ठाडै इन्कार !

काठमाण्डौ । मुख्यसचिव सोमलाल सुवदीले प्रधानामन्त्री पुष्पकमल दाहालले राखेको प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाएका छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रमाणित लाभग्राहीलाई निजी आवास अनुदानबापतको रकममा एक लाख रुपैयाँ थप्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको घोषणामा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी अनभिज्ञता सहित यसबारेमा आफु जानकार नरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।

संसदीय विकास समितिको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने विषयलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने घोषणा गरेर हिँडेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय माइन्युटमा लेख्ने मुख्यसचिव सुवेदीले अनभिज्ञता व्यक्त गरेका थिए ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा कार्यान्वयनमा लैजान लाग्ने करिब ८० अर्ब रुपैयाँसहित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा मुख्यसचिव सुवेदीले अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन्।

‘अर्थ मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी ८० अर्ब रुपैयाँ हामीले कसरी दिन सक्छौं। यो कस्तो आदेश हो रु ’ सुवेदीले प्रश्न उठाए। जबाफमा सभापति अधिकारीले भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको विषय हो।’ त्यसपछि मुख्यसचिव सुवेदी विषयलाई सैद्धान्तीकरण गर्न थाले। ‘क्यास ट्रान्सफरले रिजल्ट कम ल्याउँछ। अनफन्डेड म्यान्डेडमा निर्णय गर्दा समस्या आउँछ। अर्थले दिन्छ भने हामीलाई समस्या भएन तर त्यसलाई एक्सप्लोर त गर्नुप¥यो नि’, सुवेदीले भने।

सभापति अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले पटकपटक पैसा अभाव देखाएको छ। त्यो अभाव पूर्ति नगरेमा यो काम हुन सक्दैन। समग्र विषयमा हाम्रो गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण र चासो हो। संसदीय समितिको चासो धेरै महत्वपूर्ण छ।’

समिति बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएका कारण आफूहरूले अगाडि सारेका सम्पदा पुनर्निर्माण र भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको गुनासो गरेका थिए। अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले ८० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन आफूलाई रुलिङ नगर्न आग्रह गरे।

‘८० अर्ब रुपैयाँ छुट्टै व्यवस्थापन गर्न बजेटको सिलिङलाई तोड्नुपर्ने हुन्छ। बजेट विनियोजन छैन। त्यसका लागि कतैको बजेट खोसिने हो। जहाँको बजेट खोसिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यो निकायले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ’, अर्थसचिव सुवेदीले भने।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको वास्तविक रकम करिब तीन सय ५० अर्ब रुपैयाँमात्रै देखिएको र पुनर्निर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाले आठ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेको परिपे्रक्ष्यमा प्रतिबद्धताअनुसारका रकम प्राप्त हुँदासमेत करिब चार सय ८८ अर्ब रुपैयाँ न्यून हुने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धताबमोजिम थप एक लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदा करिब ८० अर्ब आवश्यक पर्ने भई कुल न्यूनता कबिर पाँच सय ६८ अर्ब हुन जान्छ। हाम्रो वास्तविकता यही हो’, समितिका सभापति अधिकारीले बैठकका निर्णय सुनाउँदै भने, ‘अतः एकातर्फ प्राप्त रकम द्रुतगतिमा खर्च गरेर अर्कोतर्फ आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गर्न विशेष कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अर्थले अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणलाई ७४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो भने त्यसमा ७२ अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी दिएको थियो। त्यसमध्ये चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमात्रै प्राधिकरणले खर्च गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ८३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको अख्तियारी दिइसकेको छ।

भूकम्पपछिका अघिल्ला दुई सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान तीन चरणमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। ‘एक लाख रुपैयाँ थप्ने तयारी भएको छ।

केही दिनभित्र एक लाख थप्ने निर्णय गरिन्छ। अनुदान रकमलाई तीन लाख पुर्यारइन्छ। निर्माण सामग्री र अन्य सहुलियत ऋण गरी पाँच लाख पुर्या।उँदा मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भनेका थिए भन्दै मंगलबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार लेखिएको छ ।