काठमाण्डौ । जलविद्युत कम्पनीहरुको लाइसेन्स रद्द गर्न निर्देशन दिने अख्तियारको आदेशलाई संविधान विपरित ठहर्यााउँदै सर्वोच्च अदालतले ५ वटा जलविद्युत कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने उर्जा मन्त्रालयको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले मोल्निया पावर, एपोलो, कालिका, वेलकम र ज्यामालम्बा इनर्जीको लाईसेन्स रद्द गर्ने उर्जाको निर्णय खारेज भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ साल पुस १३ गते १३ कम्पनीको लाईसेन्स रद्द गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुसार उर्जाले पुस ३० गते लाईसेन्स रद्द गरेको हो भन्दै मंगलबारको कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित छ ।
