काठमाण्डौ । पन्ध्र वर्षअघि घटेको नारायणहिटी हत्याकाण्डको विषयले फेरि एकपटक मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रवेश पाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा नारायणहिटी हत्याकाण्डको विषयमा विशेष प्राथमिकताका साथ बहस भएको हो । बैठकमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले १५ वर्षअघि घटेको दरबा हत्याकाण्डको विषय अझै नटुंगिएकोले त्यसको छानबनि हुनुपर्ने विषयलाई प्रवेश गराएका थिए । बैठकमा सो विषयले प्रवेश पाउने वित्तिक्कै निकै गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत सो हत्याकाण्डको विषय बैठकमा प्रवेश गर्ने वित्तिक्कै निकै सकारात्मक रुपमा लिएको श्रोतले बताएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले केही दिनअघि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चूनौती दिँदै वक्तव्यवाजी गरेपछि दरबार हत्याकाण्डको विषयले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रवेश पाएको हो ।
बैठकको सुरुमै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले २०५८ साल जेठ १९ गतेको घटनाको स्मरण गर्दै विषय उठान गरेका थिए । सो हत्याकाण्डबारे तत्काल छानविन गरिनुपर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको श्रोतले बताएको छ । जेठ १९ गते भएको सो हत्याकाण्डमा परेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको सम्पूर्ण परिवारको हत्या भएको थियो । सो हत्याकाण्डमा तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रको हात रहेको भनिएपनि अझै पुष्टि हुन सकेको छैन । हत्याकाण्डमा दरबारका अधिकांश सदस्य त्यहाँ भएपनि वीरेन्द्रको मात्र परिवारको हत्या भएको देखिन्छ । वीरेन्द्रका परिवारका सवै सदस्यहरुको हत्या भएपछि घटना षडयन्त्रपूर्वक भएको समेत हुनसक्ने एकथरी विश्लेषकको भनाई छ ।
दरबार हत्याकाण्ड भएलगत्तै तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन भएको थियो तर त्यो समितिले त्यति धेरै गम्भीर प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । युवराज दिपेन्द्रले पारिवारिक असन्तुष्टिका कारण गोली चलाएको भनिएतापनि उनको समेत हत्या भएकोले यो कुराको विश्वासिलो ढंगले पुष्टि भएको छैन । त्यसबेला दरबारकै सदस्य एव्म तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका भाई ज्ञानेन्द्र शाह भने राजधानी बाहिर रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । ज्ञानेन्द्रका परिवार लगायत केही सदस्यहरु भने सो घटनामा परेका थिएनन् । त्यसकारण पनि दरबार हत्याकाण्डका बारेमा अझै पनि शंकाको दृष्टिकोणले हेरिने गरिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले घटनाको थप अनुसन्धान गर्न नसक्दा सो हत्याकाण्डको विषय विस्तारै सेलाउँदै गएको देखिन्छ ।
दरबारको त्रासले घटना गुपचुप
त्यसबेला दरबारमा प्रत्येक शुक्रबार बेलुकी राजपरिवारका सबै सदस्यहरुको जमघट हुने चलन थियो । शुक्रबार साँझ नाम दिइएको सो पाटीमा दरबारले बोलाएका केही बाहिरी सदस्यहरु पनि हुने गर्दर्थे । २०५८ साल जेठ १९ गते पनि शुक्रबार नै परेको थियो । दरबारको त्रिभुवन सदन वरिपरि निकै भीँड र रमाइलो थियो । सबै पिउन र रमाइलो गर्नमा मस्त थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र लगायत राजपरिवारका अधिकांश सदस्यहरुले रमाइलो गरिरहेका बेला एक्कासि गोली चल्यो । राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य लगायतलाई गोलीले भुटियो ।
राजा वीरेन्द्रको त्रिभुवन सदनकै प्रांगनमा हत्या गरियो । त्यति ठूलो सुरक्षा घेरामा रहेको नारायणहिटी दरबारभित्र रगतको खोलो बगेपछि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत सो हत्याकाण्डलाई शंका दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ । भनिन्छ, त्यो साँझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि निम्ता गरिएको थियो । तर त्यो साँझ कोइराला राजपविारको जमघटमा गएनन् । उनले त्यो दिन त्यहाँ जाने कदम उठाएका भए सायद कोइरालाकोसमेत हत्या हुनेरहेछ भन्ने आशंका अहिले पनि गरिन्छ । दरबार हत्याकाण्डलगत्तै प्रधानमन्त्री कोइरालाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन निर्देशन त दिए तर त्यसबेला कोइराला समेत निकै डराइरहेको स्थितिमा रहेको दरबारलाई नजिकबाट बुझ्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
हत्याकाण्ड पछि भने विस्तारै घटनाको विषय उठान हुनै छाड्यो । प्रष्ट के छ भने दरबार हत्याकाण्ड पछि राजनीतिक दलहरुले अब नेपालमा राजतन्त्र काम छैन भन्ने पूर्ण रुपमा महसुस भने गरिसकेका थिए भन्दै एकथरी विश्लेषकहरुले त्यसबेलानै किटानी गरिसकेका थिए । शसस्त्र विद्रोह गरिरहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले त त्यसबेलानै एउटा महत्वपूर्ण शीर्षकमा लेख लेखेर नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिन नहुने विचार राखेका थिए । त्यसबेला उक्त लेख प्रकाशित गरेको भन्दै दरबारकै आदेशमा कान्तिपुरका सम्पादक युवराज घिमिरलेलाई प्रहरीले हिरासतमा समेत लिएको थियो ।
त्यसैले दरबार हत्याकाण्डको विषयमा त्यसबेला गम्भीर अनुसन्धान नहुनु पनि उसको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र त्रासले गर्दा नै हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । यसबेला भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दल र नेताविरुद्ध वक्तव्यवाजी गरेपछि सो हत्याकाण्डको विषयमा छानबिवन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । विश्लेषकहरुले भने फेरि पनि राजतन्त्रले टाउको उठाउने संकेत दिन थालेकोले सरकारले उसलाई अप्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रणमा लिन यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रवेश गराएको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् ।