काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा (सोलार) उत्पादनका लागि चार वर्षदेखि प्रक्रिया सुरु गरे पनि निर्माण भने अझै सुरु भएको छैन । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा लामो समय लाग्ने भएकोले छोटो समयमै बनाएर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने भन्दै २५ मेगावाटको सोलार निर्माण गर्ने योजना सरकारको थियो ।
प्राधिकरणले ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि भन्दै सन् २०१२ मै विश्व बैंकलाई सहुलियत ऋणका लागि पत्र लेखेको थियो । सन् २०१२ देखि यसको प्रक्रिया अघि बढे पनि विभिन्न कारणले ढिलाई भएको र गत वैशाखदेखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । दुई वर्षअघि समेत तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले २५ मेगावाटको सोलार ६ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । प्रत्येक वर्ष सरकारले यो निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै आएपनि उपलब्धि भने शुन्यप्रायः छ । विश्व बैंकको ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सहयोगमा ग्रीड सोलार एण्ड इनर्जी इफिसिएन्सी परियोजना अन्तर्गत विद्युत प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गरिसकेको छ। हाल ठेकेदार कम्पनी छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
ठेकेदार कम्पनी छनोटको स्वीकृतिका लागि फाइल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसमक्ष पुगेको छ। २५ मेगावाटको सोलार निर्माण कार्यका लागि अन्तिम प्रक्रियामा रहेको र छिट्टै नै सुरु हुने प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराईले जानकारी दिए।
“केही ढिलाई भएको हो तर यसका सबै प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेका छन्, छिट्टै सुरु हुनेछ,” उनले भने। प्राधिकरणका अनुसार एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ। प्राधिकरणको त्रिशुली र देवीघाट विद्युत् केन्द्रभित्र रहेको जग्गालाई उपयोग गरेर सोलार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बिहीबारका पत्रपकिाहरुमा लेखिएको छ, अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रशारणलाइनको समस्या रहे पनि विद्युत् केन्द्रभित्र निर्माण हुने सोलारका लागि भने प्रशारणलाइनको समस्या हुने छैन। २०७२ वैशाखबाट सुरु गरेर २०७४ वैशाखसम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको प्राधिकरणले अझै कहिले सुरु गर्ने टुंगो नभएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए।
“सोलारले दिने बिजुली त्यति भरपर्दो त छैन तर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,” ति अधिकारीले भने, “सोलार बनाउनेतिर प्राधिकरण व्यवस्थापनले चासो नदिएको देखिएको छ।” ऊर्जा संकत न्यूनीकरणका लागि जलविद्युत्को तुलनामा तत्काल बढाउनसक्ने र डिजेल प्लान्टका तुलनामा सोलार सस्तो हुने भन्दै सोलार बनाउने निर्णय गरिएको हो। तर, अहिले भारतबाट थप विजुली आयात भईरहेको र तुलनात्मक रुपमा सोलारभन्दा सस्तो भएकोले पनि सोलार हाल विद्युत प्राधिकरणको प्राथमिकतामा नपरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
