समाचार विश्लेषण
काठमाण्डौ । मधेसी मोर्चाको विरोधका बाबजुद सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी २०७४ साल बैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो । पटक–पटक बसेको सरकार र मोर्चाबीचको बैठकमा कुनै प्रतिफल ननिस्किएपछि प्रधानमन्त्री सरकारले वैशाख ३१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । मधेसी मोर्चाले भने आफ्नो मागको सुनुवाई नगरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै कडा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा बालुवाटार जानुअघिनै मोर्चाले सरकारले जसरी पनि निर्वाचनको घोषणा गरेर जाने संकेत पाएलगत्तै कडा धम्की दिएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्टै सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्नु केही घण्टा अघिनै मोर्चाका प्रभावशाली नेता एवम् संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपचाररत आफन्तलाई भेट्ने भन्दै दिल्ली पुगेका छन् । यद्यपि, यादवको दिल्ली भ्रमणको बारेमा भने स्पष्ट कुरा बाहिर आइसकेको छैन । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै मधेसी मोर्चाले आक्रामक आन्दोलनको तयारी गर्न सक्ने आंकलन गरिदैछ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै गृहमन्त्रालयले आन्तारिक सुरक्षाको तयारी गरिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दागर्दै भनेका छन, ‘निर्वाचन गर्दा आकाश खसे, त्यसैबेला हेरौंला, यो चूनौतीलाई सामना गर्न हामी तयार हुनुपर्छ ।’ निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै सत्तारुढ दल माओवादी र कांग्रेससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यसको स्वागत गरेका छन् । अब मुलुक करिब दुई दशकपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा होमिएको छ ।
अब के गर्ला मधेसी मोर्चाले ?
सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्दा नगर्दै मोर्चाका प्रभावशाली नेता उपेन्द्र यादव दिल्ली पुगेका छन् । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै मधेसी मोर्चाका मागहरुलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको भारतले यो पटक नेपाल सरकारले चालेको पछिल्लो कदमलाई कसरी लिन्छ ? त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय छ । भारतले यसअघिनै मधेसी मोर्चालाई काखी च्यापेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले उसका मागहरुको बेवास्ता गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरिनुले फेरि कतै भारतले नेपाललाई अर्को दबाब दिने त होइन ? भन्ने आशंकाहरु समेत जन्मिन थालेका छन् । यद्यपि, भारतले नेपालमा हुने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई भने स्वागत गर्न सक्ने आंकलन समेत गर्न सकिन्छ ।
आफन्तलाई भेट्ने नाममा नयाँ दिल्ली पुगेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यहाँ उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्न सक्ने समेत आंकलन गरिदैछ । सरकारले मोर्चाका मागहरुलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु, लगत्तै मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गर्नु र त्यही बेला यादव दिल्ली पुग्नु संयोग मात्र हुन नसक्ने एकथरी विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
भारत के चाहान्छ ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो । भारतले मधेसका मुद्धालाई समावेश नगरी जारी गरिएको नयाँ संविधान अपूरो भएको भन्दै नेपाललाई दबाब समेत दिएको इतिहास छर्लङ्ग छ । त्यसपछि लगत्तै आएको एमाले नेतृत्वको सरकारसँग भारतको ठूलै घम्साघम्सी भयो, जसको परिणाम सिंगो नेपालले नाकाबन्दीको मार समेत खेप्नुपर्यो । यद्यपि, भारतले त्यसलाई नाकाबन्दी भन्न रुचाएको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग ठूलै वाकयुद्ध भएपछि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध निर्माण हुन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसम्म कुर्नुपर्यो । त्यसैले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई भारतको इशारामा निर्माण भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । बीचमा नेपालका ठूला पार्टीहरुसँग भएका सम्झौता र मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनको परिणाम सुन्य आउन थालेपछि भारत आफै झस्किएको थियो । जानकारहरुका अनुसार भारतले त्यसबेला मधेसी दलहरुलाई नेपालको क्षेत्रीय शक्तिबाट केन्द्रीय शक्तिको रुपमा ल्याउन खोजेको थियो तर भारत त्यसमा असफल भयो ।
अबचाहि भारतको कदम कस्तो होला त ? नेपाल सरकारले मधेसी मोर्चालाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेपछि भारतले मोर्चालाई आफ्नो गोजीमा राख्छकि राख्दैन त ? एकथरी विश्लेषकहरुका अनुसार भारतले नेपाल सरकारले चालेको पछिल्लो कदमलाई स्वागत गर्न सक्छ । किनभने विगतमा मोर्चासँगको सहकार्यबीचमा अविश्वास र वितृष्णाा पैदा भैसकेका कारणले पनि भारत यो पटक मोर्चालाई काखी च्याप्ने पक्षमा नदेखिन सक्छ । मोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्दै दिल्ली पुगेका यादवले त्यहाँको सत्ता पक्षका नेताहरुसँग समेत भेटघाट गर्ने संकेत भएकोले उनको गोप्य वार्ताले समेत अबको बाटो तय गर्न सक्ने धेरैको आंकलन छ ।
सरकार र तीन दलको यस्तो रणनीति
सरकारले अब बैशाख ३१ गते निर्वाचन गरेरै छाड्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले यसअघिनै चुनाव गर्न सकिने संकेत दिएपछि सरकारको आत्मबल समेत बढेको थियो । मुलुकका तीन ठूला दलले निर्वाचनको स्वागत गरेकोले अब भने करिब दुई दशकदेखिको रिक्तता पूरा हुने संकेत देखिएको छ । यद्यपि, मधेसमा भने निर्वाचन सम्पन्न गर्न ठूलो चूनौती देखापर्न सक्छ । मधेसी मोर्चा र सिके राउतले नेतृत्व गरेको कट्टरपन्थी समुह समेत मधेसमा हुनुले त्यहाँ निर्वाचनको माहोल निर्माण गर्न सरकारलाई ठूलो चूनौती आइलाग्न सक्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै गृहमन्त्रालयले आफ्नो आन्तारिक सुरक्षाको तयारी गर्न सुरु गरेकोले सरकार अब पेलेरै भएपनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारीमा लागेको संकेत मिलेको छ । निर्वाचनको माहोल कसरी अघि बढ्छ, त्यो भने मोर्चाको रवैया र सरकारको तयारीमा भर पर्छ, त्यो भने आगामी दिनमा मात्र देख्न सकिन्छ ।
