विचार/ब्लग

नयाँबर्षसंगै स्थानीय तहको निर्बाचनपछि अतिनले देखे मुलुक झिलिमिलि हुने यस्तो सपना

मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि पहिलोपटक स्थानीय तह (निकाय)को निर्वाचन हुदैछ । पुष्पकमल दाहाल सरकारले नेपाली कााग्रेस लगायतका दलहरुको बलियो सहयोगमा बैसाख ३१ गते घोषणा गरिएको निर्बाचनमा नेपाली जनता जति खुसी, उत्साहीत छन् त्यति नै निर्बाचनमा हुन सक्ने ध्वंसात्मक कृयाकलापकोआशंकाले त्रसित पनि छन् । १९ वर्ष पछि हुन लागेको उक्त निर्बाचन अपरिहार्य भएको राजनीतिक सर्कलले अनुभूति गरेको कुरा हो ।

देशमा ल‍ोकतन्त्र र गणतन्त्रको बहाली भए पश्चात् धेरै परिवर्तनका स्वर गुञ्जि सकेका छन।अधिकार र कर्तव्यको माला पनि लगाइसकेका छन्। नागरिकले आफैं सार्वभौमकिताको अनुभव गर्न थालेका छन्। निर्वाचनको घोषणा भएपश्चात एक प्रकारले उमंग छाएको छ नागरिकमा ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको पनि लगभग २ दशक हुन लागिसकेको छ। यो बिचको कालखण्डमा नागरिकको बसोबास को मापन गर्ने कुनै निकाय पनि सक्षम र सबल थिएनन् । किनभने स्थानीय निकायको मातहतमा रहेका जिल्ला विकास समिति र नगरपालिका र गाउँ विकास समिति थिए सबै स्थानीय निकायहरुको जिम्मेवारी कर्मचारीका हातमा भएका कारण जनताले सेवाको अनूभूति राम्ररी पाउन सकेका थिएनन् । सरकारी कर्मचारीले गाउँ र नगर घुमेर समस्यालाई कहिले दृष्टिगत गरेनन्। लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता रहन्छ र रहने माध्यम भनेको नै निर्वाचन र नेतृत्व हो।

नितान्त मेरो व्यक्तिगत अनुभव र जानकारमा रहेको एक तथ्य। नेपालमा (प्रजातन्त्र) लोकतन्त्रको स्थापना भएको ७ दशक भन्दा पनि बढी भइसकेको छ। प्रजातन्त्री आएदेखि अहिलेसम्म बिचमा धेरै परिवर्तन गर्ने भनेर विभिन्न शिर्षकमा आन्दोलन गरेर एक रफ्तारमा गुडिरहेको सवारी साधनलाई रोके झै देशलाई बिच बिचमा रोक्ने काम भयो। राजनीतिक घटनाक्रम देखि सामाजिक परिवर्तनको लहर चल्ने सम्मका भिड र जमात देखि जातीय र सांस्कृतिक बहस र मुद्दाको लहर बढ्यो। यहाँ आजपनि नेपालमा जिवितै छन् तत्कालीन अवस्थाको अवशेषहरू । बेला-बेलामा समाजको गतिलाई अन्तै मोडने गरेको पनि अवस्था हामी कहाँ जीवितै छ।

यो कालखण्डमा विभिन्न प्रकारका मानिस देखिए र समाजमा सामाजिक मानिसले समाज र क्रान्ति एक रथका २ पाङग्रा हुन् भनेर विश्वास गर्नेको कमी भएन र छैन अझै । अबको देशको परिकल्पना भनेको सधैंभरि दर्शन र आदर्शले स्थापित बनेको सिद्धान्तले राष्ट्र समुन्नत बन्न सक्दैन।अब यहाँ

विकासका सिद्धान्त र नमुना प्रस्तुत गर्न सक्दा मात्रै देशले काँचुली फेर्न सक्छ। यहाँ शिक्षित विद्वानको लर्को लागिसकेको अवस्था छ। यहाँ त शिक्षित बेरोजगारको समूह सक्रिय भइसकेको छ। दक्ष जनशक्ति निर्माण गरि अब उपयोगीताको सिद्धान्त अबलम्बन गर्न जरुरी छ।

२०७४ सालको नववर्ष सँगसँगै भित्रिएका छन् देशका थप सम्भावनाहरू। कल्पना र सम्भावना साकार पार्ने भनेको एकमात्र माध्यम निर्वाचन हो र यसले गुणस्तरीय र क्षमतावान प्रतिनिधि चयन गर्छ भन्ने आशा गरौं। देशभर ३५ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि छानिन्छन् । तपाई हामीले चिने जानेका । यी सबैले दिर्घकालिन योजना तय गर्छन्।

पाँच वर्ष सम्ममा त देखिएका सबै समस्याहरूको समाधान त अवश्य गर्न नसक्लान् । तर विकास पुर्वाधारहरूको निर्माण र जनतामुखी काम अवश्य गर्नेछन् र त्यहाँबाट विकासको मुल फुटाउन सक्ने आधारहरू प्रशस्तै उब्जन्छन्। हरेक नागरिकले हाम्रो हो भन्ने भावनाको आत्मविश्वासको आधारहरूको प्रमाण पेश गर्न सक्छन्। जब-जब नव वर्षको सुरूवाती हुन्छ नेपालमा तब तब नेपालमा नौलो घटनाको विकास भएको इतिहास हामी सामु छर्लङ्ग नै छ। २०६२-६३ सालको आन्दोलन पनि नववर्षको संघारमा भएको थियोे। यही आन्दोलनको जगमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको थियोे।यस्तै गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि नववर्ष सँगसँगै घोषणा भएको छ।
निर्वाचन भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको गहना हो। यसले एक असल नेतृत्व र नागरिकको अभिभावक छान्ने काम गर्छ। अभिभावकसँग अनुभव, क्षमता र कला कौशलता तथा पारदर्शिता र सदभावको गुण रहेको हुन्छ। नेतृत्व पनि जन्मने भनेको नै निर्वाचन बाट हो। यसले एक पुलको काम गर्छ। यसलाई हामीले सदा माध्यमको रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेका हुन्छौ। नेतृत्वमा आशा र विश्वास हुन्छ। आस्थाको धरोहर हुन्छन नेतृत्व। नेतृत्वमा एक गुण हुन्छ त्यसले सदा कठिनलाई सहज मानेर हिड्न सक्ने र देश अनुसार भेषको संस्कार बदलेर अगाडि हिड्न सक्नुपर्छ।

नागरिकको भावना भन्दा वातावरण र देशको अवस्था बुझेर समस्याको समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा आजसम्म नेपाली नागरिक नेतृत्व पङ्तिसँग सन्तुष्ट र खुसी छैनन्।यसको मुख्य कारण भनेको अर्कमण्यता हो।जनताको भावनासँग आज सम्म सह(अस्तित्वको मेल खाने व्यवहार र आचरण गरेका छैनन् उनीहरुले।

जे जस्तो भएपनि निर्बाचनका कारण नववर्ष सँगसँगै धेरै कुराको आशा राख्ने ठाउँको विकास भएको छ देशमा। संविधान कार्यान्वयन जरूरी र अर्को कुरा संविधानको पालना गराउन तीनवटै तहको निर्वाचन अनिवार्य छ। त्यसलाई सफल बनाउन फेरि हरेक राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी हुन जरूरी छ, निर्बाचनमा काँग्रेस, एमाले, माओबादी केनद्र, मधेसबादी दलहरु वा जसले संख्यात्मक जित हाँसिल गरेपनि खासमा जित भने जनताको हुन्छ ।

पछिल्लो राजनीतिक सन्दर्भमा मधेसवादी दलहरूले निर्बाचनको बिषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउदै आइरहेका छन्। केन्द्रका अधिकांश अधिकारहरू जिल्ला तथा स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएको कार्य बिकेन्द्रीकरणको झण्डैझण्डै अन्तिम रुप हो ।

संख्यात्मक रुपमा ७ वटा प्रदेश, ७ सय ४४ वटा स्थानीय ता, ७५ वटा जिल्ला बनाइए राज्य पुनःसंरचना बैज्ञानिक छ । अब हरेक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न मेडिकल कलेज खोल्ने, बिश्वबिद्यालयहरु खोल्ने लगायतका, आवश्यक कार्यहरु अहिले नै शुरु गर्न जरुरी छ। खुसीको कुरा के भने देश लोडसेडिङ मुक्त देश भको छ। आर्थिक समस्याका कारण देशमा जनताले उपचार गर्न नपाएर मर्न नपरोस, पढ्न नपाएर अशिक्षित बन्न नपरोस, शिक्षितहरुलाई स्वदेशमा नै जागिर नपाएर बिदेशतिर भौतारिनु नपरोस, सबै पेशा ब्यावशाय गर्ने जातजाती, भेषभुसा मानने नेपालीहरुले शीर ठाडो पारेर सबैका कामु सम्मानपूर्बक बाँच्ने आधारहरु निर्माण हुन्, भन्ने सबैको चाहना हो, त्यो आशा स्थानीय तहको निर्बाचपछि गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्बाचनमा युवा पुस्ताको बाहुल्यता बढ्ने आँकलन गरिएको छ, त्यो पनि संसारको हरेक आन्दोलनमा सकृय भएर, आन्दोलनलाई सफल बनाउने पुस्ताको नेतृत्वमा परिवर्तनको सम्भाबना ब्यापक हुने कुरा नौलो होईन । ५० लाख भन्दा बढी नेपालीहरु मलेशीया, दुबई, कतार, साउदी लगायतका खाडी मुलुकमा दुःखपूर्ण जिबन बिताईरहेका छन् । तिनिहरुलाई फर्काउन कसरी सकिन्छ, भन्ने अभियान निर्बाचनपछि चल्ने छ । एउटा ईमान्दार नेपालीको नाताले म अनुमान लगाउन सक्छु कि, स्थानीय तहको निर्बाचनपश्चात हरेक स्थानीय तहमा अवशरहरु बढ्छन्, र बैदेशीक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या दिनानुदिन निश्तेज हुंदै जान्छ, कालन्तरमा शून्य सरह हुन्छ ।

तर यसका लागी बैसाख ३१ गतेमात्र स्थानीय निकायको निर्बाचन भएर पुग्दैन, यो त जगमात्र हो यस्ता हरेका तह र तप्काका निर्बाचनहरु कम्तीमा ५ पटक तोकिएको समयमै हुनुपर्छ । त्यसपछि अहिले नेपालको राजनीतिमा स्वीट्जरल्याण्ड, जापान जस्ता देशको तुलना गरेर त्यती बिकास गर्ने भनेर दिएको उदाहरणहरु संसारका अन्य अबिकासित मुलुकहरुले नेपालको लिनेछन् । बिश्वका शक्तीशाली देशहरुले समेत नेपालब २०७४ साल नववर्ष देशको लागि र नेपाली नागरिकको लागि एक स्वर्णिम वर्ष भएराट धेरैकुरा सिक्नेछन् । त्यसको जग भनेको आउदो स्थानीय तहको निर्बाचन नै हो । घोषणा भएको संबिधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अवशर पनि हो स्थानीय तहको निर्बाचन । आशा गरौं घोषणा गरिएको निर्बाचनलाई जतिसुकै ठूलो राजनीतिक हुण्डरी आएपनि उडाएर लान सक्दैन, कुनैहालतमा शान्तिपूर्बक सम्पन्न हुन्छ ।

आशाबीदी युवाले लोकतन्त्रमा बिश्वास गर्ने युवाले, सबैको हित चाहने ईमान्दार युवाले देखेको मुलुकको चित्र हो, आफ्नो अनुभब हो । निर्बाचन हुन्छ, हामी हाम्रो आफ्नो ठाँउबाट सबैले निर्बाचनको सकारात्मक शन्देश प्रवाह गर्रौ भन्ने मेरो आग्रह हो । समुन्नतीको लागी निर्बाचन गर्न नदिने शक्तीको बिरुद्धमा सबै शसक्त बनौं भन्ने मेरो ब्यक्तीगत भाबना हो ।