काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पहिलोपटक विधेयकमा समावेश गरिएको मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प (राईट टु रिजेक्ट)मा अधिकांश सांसद विपक्षमा देखिएका छन् ।
शुक्रबारको गोरखापत्रमा लेखिएको छ, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको जारी छलफलमा अधिकांश सांसद नो भोटका रुपमा प्रस्तावित उक्त ब्यवस्थाको विपक्षमा उभिएका छन् ।
