२३ जेठ, काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रभावकारी र नागरिकमैत्री कानुन निर्माणका लागि सरोकारवाला पक्षको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
टिकापुरमा शनिबारदेखि सुरु भएको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभामुख अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग पर्याप्त परामर्श हुनुपर्ने बताएका हुन्। कानुन बनेपछि मात्र प्रभावित पक्षले जानकारी पाउने अभ्यास प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै उनले कृषक, व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका कानुनबीच समन्वय कायम गर्दै जनताको आवश्यकता र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य र साझेदारीको भावना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सभामुख अर्यालले प्रविधिमैत्री संसदको अवधारणालाई समयसापेक्ष आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै ई–पार्लियामेन्ट प्रणालीको विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई राज्य सञ्चालनसँग जोड्नुपर्ने बताए। पछिल्लो समय युवापुस्ताले उठाइरहेका सुशासन, जवाफदेहिता र सुधारका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले विगतका अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै धेरै निर्णय गर्नुभन्दा कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी निर्णयमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। आगामी सम्मेलनमा नयाँ निर्णय थप्नुका साथै अघिल्ला निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनले बताए।
सभामुख अर्यालले टिकापुर र सुदूरपश्चिमको ऐतिहासिक तथा सामाजिक महत्वको चर्चा गर्दै सम्मेलनले क्षेत्रीय विकास र सम्भावनाका विषयलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। शुक्लाफाँटा क्षेत्रका पूर्वाधार र टिस्यु कल्चर केन्द्रको अवलोकन गरेको जानकारी दिँदै उनले निर्माण गरिएका संरचनाको प्रभावकारी सञ्चालन र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघीय संसद र प्रदेश सभाबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित आयोजित सम्मेलनमा सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख तथा संसदीय पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ।
सम्मेलनमा कानुन निर्माण प्रक्रिया, बजेट निर्माणका अभ्यास, संसदीय अनुगमनको एकरूपता तथा डिजिटल पार्लियामेन्टसम्बन्धी विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। साथै संघीयता कार्यान्वयनका उपलब्धि, प्रदेश सभाका अभ्यास, पूर्व निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल भएको छ।
