काठमाण्डौ, २७ साउन । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विवादमा मध्यमार्गी सहमति जुटेको छ ।
यस अनुसार विधेयक अघि बढेमा डा. गोविन्द केसीको १९ दिन लामो आमरण अनसन तोडिने स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बैठकले नयाँ मेडिकल कलेज सम्बन्धनको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय लिनेगरी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति गरेको हो । स्रोतका अनुसार दफा १३ मा मध्यमार्गी सहमति जुटेको छ ।
बालुवाटारमा भएको वार्तामा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीका साथै माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता गगन थापा, केदारभक्त माथेमा, भगवान कोइरालाका साथै केही सांसदहरुको पनि उपस्थिति थियो । संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको कार्यदलले आयशपत्र पाएका, सम्वन्धित निकायले तोकेको पूर्वाधार बनेको र अनुगमन भइसकेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी विधेयक बनाएको छ । तर, डा. गोविन्द केसीले यो नमान्ने बताएका छन् । उनले आशयपत्र पाइसकेको भएपनि १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न दिन नहुने अडान लिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार बालुवाटार बैठकमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने तर, यसअघि नै आशयपत्र लिइसकेकाहरुको हकमा विधेयकले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेमा सम्बन्धन दिन बाधा हुने छैन भन्ने भाषा राख्ने सहमति भएको छ । यसो भएमा विधेयक पास भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्नेछ । हाल आशय पत्र पाइसकेकाहरुको हकमा त्यो आयोगका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको र दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछन् ।
यो बैठकमा महिला बालबालिका समितिका सभापति रञ्जु झा पनि उपस्थित थिइन् । अब डा. केदारभक्त माथेमा र भगवान कोइराला लगायतले डा. केसीसँग वार्ता गर्ने र संसदीय समितिले विधेयक अघि बढाउने सहमति भएको छ । दिउँसोेका लागि बोलाइएको समितिको बैठकमा सभापति झाले एमाले सांसदलाई सम्बन्धनका विषयमा नयाँ बुँदा थप्न प्रस्ताव गर्नेछिन् । एमाले सांसदले सहमति जनाए समितिले विधेयकलाई आजै टुंगो लगाउनेछ ।
