काठमाण्डौ । बर्षे झरीको समय अझै सकिएको छैन । आकाशे पानीको भरका किसानले यस बर्ष असारमा धान रोप्न पाएकै थिएनन् । असारमा झम झम पानी पर्ने समय तर यो बर्ष पूर्वी तराइमा शिरिरि पानीसंगै बहेको हावाको बेग कुनै समयको चैत्रमा पनि थिएन होला । बतासे पानीले मान्छे मात्रै भिजाउथ्यो बाटोको धुलोसम्म मारेन ।
यसरी नै असारको १५ पछिको महिना बित्यो । साउन लाग्दा पनि पानी नपर्दा भने किसान अतालिएकै थिए । कसरी बाझो खेत मार्ने होला किसानको मन हतसिएकै थियो । बोरिङ र कुलो लाग्ने ठाउँमा धान रोपेका किसानमा भने जे होला भन्ने थियो । तर साउन तेस्रो सातापछि भने लगातार मुसलधारे पानी बर्षियो । ४ दिन बित्दा पनि नरोकिएको पानीले आखिर धेरैको ज्यान लियो । बाढीमा आफन्त गुमाएको परिवार पिडामा छ ।
यतिबेला तराईको आकाश जब धमिलिदै जान्छ धेरैको मनमा चिसो पस्न थाल्छ । फेरी उही विपत्ति दोहोरिने त होइन आसंकाले छटपटाउँछ मन । आखिर नछटपटाओस पनि कसरी । बर्षाको पानी रोक्न सक्ने ल्यागत त कस्को र ? तर सावधानी अपनाउन सके मात्र पनि विपत्तिमा ज्यान बच्ने थियो । देशमा बाढी पहिरो, आगलागि, भूकम्प जस्ता बिपत्तिबाट बर्षेनी नेपालीले ज्यान गुमाइ रहेका छन् । तर यसप्रति राज्य गम्भिर नभएकै देखिन्छ । राज्यको संयन्त्रले काम गर्न सकिरहेको देखिन्न ।
राज्यले गर्नुपर्ने मुख्य काम
सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन लाग्ने खर्चको केही प्रतिशत रकम सहयता दिइ भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन, उब्जनी हुने स्थानमा प्लटिङ नगरी कृषि तथा पशुपालनमा आधुनिकिकरण गर्न साथै बैंकिङ कर्जा सौलियत गरी अनुदानको कार्यक्रम ल्याउन, नदी तथा खोलामा उच्चस्तरिय बाँध निर्माण गरि सिंचाइको व्यवस्था गर्न, खाद्यान्न तथा तरकारीको बजार व्यवस्थापन र सूचनालाई चुस्त दुरुस्त गर्न सके मात्र पनि केही हदसम्म जोखिम कम हुने थियो ।
राज्यले यस्ता हुन सक्ने जोखिम वा विपत्तिबाट बच्न के –के गर्न सकिन्छ भनेर हरबखत सजग र सचेत गराउँनुपर्छ । जोखिम कम गर्न के कस्ता योजना अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा राज्यले थाहा गराउनु पर्छ । तर आजसम्म भएका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने जब बिपत्तिमा मान्छेले ज्यान गुमाउछ । संरचना ध्वस्त हुन्छन् । तब राहात र पुन ः निर्माणको कुराले खुबै चर्चा पाउँछ । राहत वितरणमा एकद्धार प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने कुरादेखि घटना प्रवावित क्षेत्र निरिक्षण वा अनुगमन पनि निक्कै खर्च हुने गरेको छ । दिनहु जसो हेलिकप्टर प्रयोग गरि प्रवावित क्षेत्रको निरिक्षण र अनुगमनमा आखिर देशकै ठूलो धनराशी खर्चिरहेको विडम्बना चुपचाप जनताले हेर्नुको विकल्प छैन । देशका प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायका मन्त्रालय प्रमुखहरु आकाशमा सयर गर्छन् । तर त्यसको उपलब्धि खै त के पाइरहेका होलान् जनताले ।
दुई बर्ष अघि भूकम्पले नरसंहार नै गर्यो । धेरै संरचना ध्वस्त भए । कतिको घाउ निको हुन नसकि चहर्याइरहेको छ । कतिले अझै पनि सुरक्षित बास पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि भूकम्प प्रभावितले ढुक्कको दैनिकी शुरु हुन सकिरहेको छैन् । भूकम्प गएलगत्तै त्यस समयमा खाद्यान्य लगायतका बिधिन्न सामाग्री बिभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था तथा व्यक्ति र व्यवसायीले जेथा अनुसार संकलनमा सघाए । तर ति संकलन गरिएका कतिपय सामाग्री गोदाममै खाद्यान्न लामो समयसम्म थन्किए । भने अझैपनि त्यसै बिग्रने वा कुहिएर खेर जाने अवस्थामा छन् । उता भूकम्प प्रभावितले भने कति रात यसै भोकै र नाङगै गुजारे । यस पटकको बाढी र पहिरोले पनि उही हालत दोहार्याइ रहे झै लाग्छ ।
जस्ता पाता गोदाममै खिया लागे
मुसलधारे वर्षाले थातथलो बगाएपछि विस्थापित परिवार कहिलेको प्रचण्ड घाम अनि कहिले झरी बादल खेप्दै दिन–रात कटाइरहेका छन् अहिले ।
तर राहतका लागि करोडौं मूल्यको जस्तापाता भने नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीको वीरगन्जस्थित गोदाममा खिया लागेर काम नलाग्ने बन्दैछ ।
दुई वर्षअघि महाभूकम्पबाट पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन सरकारले भारतको जिन्दल कम्पनीबाट ५० हजार बण्डल जस्तापात खरिद गरेको थियो । २२ जेठ ०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार साल्ट ट्रेडिङमार्फत भूकम्प पीडित परिवारलाई वितरण गर्ने सरकारी योजना थियो । त्यसका लागि भन्सार छुट पनि दिइएको थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा साल्ट ट्रेडिङले ग्लोबल टेन्डरमार्फत २६ करोड रुपैयाँमा उक्त जस्तापाता खरिद गरेको थियो । तर, त्यो न भूकम्प पीडितले पाए, न त अहिले बाढी पीडितले नै । पाँच हजार थान त्रिपाल पनि साल्ट ट्रेडिङको काठमाडौंस्थित गोदाममा अलपत्र छन् । बाढी पीडित परिवारले त्रिपालसम्म पाएका छैनन् । अझ त्यसताका निजि बंैकबाट ऋण लिएर किनेको जस्ताको ब्याज कहाँ, राखेको भाडा दिनहु बढेकै छ । तर यसमा खै त राज्यको आखाँ पुगेको । मात्र सत्ता हत्याउने र गफ हाक्ने दाउमा देश नयाँ नेपाल बन्ला !
चामल पनि कुहियो
फेरी पनि कुरा गरौ, भुकम्प पीडितलाई पठाइएको राहत सामाग्रीबारे । गत बर्ष झापाका ५ वटा गोदाममा राखिएको चामल कुहिने अवस्थामा मात्रै वितरणको प्रक्रियामा सरकारको ध्यान तानियो ।
चामल कुहिन थाल्दा समेत सरकारले उक्त राहतको चामल भुकम्प पीडितलाई वितरण गर्न सकेन । अघिल्लो वर्ष २०७२को बैशाख २४ गतेदेखि राहतका लागि भनेर बंगलादेश सरकारले पठाएको करीब १० हजार मेट्रिक टन चामलमध्ये अधिकांश चामलका वोरा झापाका गोदामहरुमा थन्किए । खाद्य संस्थान मेचीको गोदाममा २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको चामल सड्ने अवस्थामा पुग्यो ।
भुकम्पबाट पीडित भएकाहरुका लागि बंगलादेशले राहत स्वरुप पठाएको चामल एक वर्ष पुग्दासमेत वितरण नहुँदा गोदाममा नै सड्ने अवस्थामा पुगेको हो । नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय मेचीले चामल सड्नबाट जोगाउन बिभिन्न औषधि राख्दै जोगाउँनु पर्यो ।
त्यस ताका माथिल्लो निकायले आदेश नदिएकाले गोदाममा नै चामल राख्नुपरेको थियो । माथिको आदेश पर्खदा पर्खदै चामल कुहिन थालेको हो ।
बंगलादेशले भुकम्प पीडितका लागि ९९ हजार ९ सय ८२.५ क्विन्टल चामल राहत स्वरुप प्रदान गरेको थियो ।
यस्तै गरी यो पटक पनि राज्यको दैवि प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा भइरहेको छ । भने अर्को तर्फ जनता आफै पनि राहत संकलन र वितरणमा जुटिरहेका छन् । तर खास पीडितले राहत पाउन भने निक्कै हम्मे पर्ने गरेको छ । कतिले त राहत वितरणमा राजनीतिकरण भइरहेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
जे होस् देशमा बेला–बेला भइरहने यस्ता विपत्तिलाई कसको रोक्ने ताकत तर त्यसपछिको अवस्थालाई सामान्यीकरण कसरी गर्ने भन्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । निरन्तर गरिने निरिक्षण वा अनुमनमा भन्दा प्रभावित क्षेत्रमै रहेका सम्बन्धित निकाय तथा कर्मचारीलाई नियमसंगत रुपमा परिचालन गर्न र आवश्यकता अनुरुप के गर्ने भन्ने निर्णय त्यही क्षेत्रलाई दिन सके राहात प्रभावकारी हुने थियो ।
