सञ्चिता घिमिरे
ललितपुर । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले भूकम्प प्रभावितका लागि सरकारले दिने दोस्रो किस्ताको म्याद पुस मसान्तदेखि थप्नुपर्ने बताएका छन् ।
लामो समयसम्म भूकम्प प्रभावित घर कसरी, कहाँ र कहिले बनाउने भन्ने अन्योलका कारण पीडितले निर्माण शुरु गर्न नै ढिलो गरेका थिए । पहिलो किस्ता लिएकामध्ये अझै कतिले शुरु गरेका छैनन् । शुरु गरेकामध्ये धेरैले कामदारको अभावलगायत कारणले सोचेअनुसार काम अघि बढाउन नसकेका हुन् ।
दोलखा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रबल पाण्डे सरकारको अनुदानमा बनिरहेका आवासको कामले गति लिन नसकेको बताउछन् । दोलखामा सरकारीभन्दा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा भइरहेको कामले गति लिएको छ । उनी भन्छन्, “निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिँदा मात्रै कामले गति लिन सक्छ ।”
राष्ट्रि«य पुनःनिर्माण प्राधिकरणले स्थानीय निकायलाई पूर्णरुपमा जिम्मेवारी दिँदा घर निर्माण चाँडो हुने मकवानपुर जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष भगवती पुडासैनीले बताउ । उन्ले भने, “अहिले पनि वर्षा र जाडो दुवै भूकम्पपीडितले त्रिपालमुनि नै बिताउनुपरेको छ ।” मकवानपुरका चेपाङ, सुकुम्बासी, प्रजा, दलितलगायत ऐलानी जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितले सरकारबाट कुनै पनि किसिमको सहायता पाएका छैनन् । भूकम्पका कारण कतिपय बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
लामो समयभित्र कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको झण्डै छ महिना भइसके पनि भूकम्प प्रभावितका लागि आवास निर्माणको काम स्थानीय तहलाई दिएको छैन । स्थानीय निकायमार्फत काम गर्दा छिटो हुने र स्थानीयवासीलाई सहज हुने जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । उनीहरुले केन्द्रबाट खटाइएका इञ्जिनीयर लामो समय नबसेकाले स्थानीय तहलाई तिनको नियुक्ति गर्ने अधिकार मागेका छन् । आवास निर्माणका लागि आउने राहत रकम स्थानीय तहको खातामा हाल्दा स्थानीयवासीले सजिलै पाउने उनीहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय तह स्थानीय सरकारसमेत भएकाले पुनःनिर्माण प्रधिकरणले विश्वास गर्नुपर्ने नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुंगाना बताउछन् । उन्ले भने, “पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पैसा पठाएर पनि लक्षितसम्म पुगेको छैन, स्थानीय तहमार्फत काम गर्दा छिटो हुनेछ ।” नीलकण्ठ नगरपलिकामा १० देखि १५ प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन नसकेको उनले बताए ।
स्थानीय तहलाई प्राविधिक खटाउने जिम्मा दिँदा मात्रै उनीहरुलाई टिकाएर काम गराउन सकिने मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले बताए । उन्ले भने, “अहिलेसम्म प्राधिकरणले विश्वास गर्न नसक्दा मलाई अनौठो लागेको छ ।” धेरै प्रभावितले अहिलेसम्म डिपिसीसमेत गर्न नथालेको उहाँ बताउछन् ।
बेलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता ढुंगानाले एउटा प्राविधिकले अहिले धेरै वडा हेर्नुपरेकाले नभ्याएको बताए । उन्ले भने, “प्राविधिक नियुक्ति गर्ने जिम्मा हामीलाई दिँदा मात्रै हामी आवश्यकतानुसार नियुक्त गर्न सक्छौँ ।” स्थानीय सरकारलाई अधिकारसहितको कोष दिनुपर्ने उनको माग छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले अहिलेसम्म पुनःनिर्माणको काम घस्रिएर गरिरहेको बताए । उन्ले भने, “स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएकाले अब कामले गति लिनेछ ।” अहिलेसम्म एक तिहाइ काम सकिएको उनको जिकिर छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता उपाध्यक्ष हुनेहुँदा सफलता र असफलतामा दुवैको भूमिका बराबर हुुने उन्ले भन।
