पोखरा । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश नं ४, समन्वय समितिको पोखरामा सम्पन्न बैठकले विषयगत कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीमा समेत जिम्मेवारी प्रतिको निष्ठामा कमी हुनुलाई स्थानीय सरकारको प्रमुख चुनौतीका रुपमा लिएको छ ।
प्रदेश नं ४ अन्तर्गत गाउँपालिका एवं नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखबीच पुस २८ र २९ गते सम्पन्न बैठकले स्थानीय सरकारका विद्यमान समस्या तथा तत्कालीन कार्यभार सम्बन्धमा बृहत छलफल गरिएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा समन्वय समितिका संयोजक एवं भीमसेन गाउँपालिका, गोरखाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले निर्वाचन सम्पन्न भएको आठ महिना अवधिमा सरकारका जनप्रतिनिधि अनेक समस्या, चुनौती र अवरोधसँग जुध्दै जनताका विकास प्रतिका आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील बनेको बताए ।
संविधानअनुसार निजामती कर्मचारी यथाशीघ्र समायोजन भई स्थानीय सरकारमा आई निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निर्णय र मार्गदर्शनमा काम गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्था गर्न सरकारले उदासिनता देखाएको बताउँदै उनले खटीई आएका कर्मचारी समेत अनेक बहानामा जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी नहुनुले संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनमा चुनौती थपिएको महसुस गरिएको उल्लेख गरे ।
राज्य पुनःसंरचना आयोगका सदस्य डा श्यामकृष्ण भूर्तेलले संघीयताको परिकल्पना भनेको सरकारलाई नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने भएको बताउँदै विद्यमान जटिलतालाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे ।
कार्यालय अभाव तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा चुनौती थपिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्कीका प्रमुख युवराज कुँवरले बताए । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाका प्रमुख थमसरा पुनले भौगोलिक अवस्थिति एवं पूर्वाधारको अभाव जस्ता कुराले गाउँपालिका र वडाहरूमा कर्मचारी जान आनाकानी गरेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा नवलपरासीको हुब्से गाउँपालिकाका प्रमुख लक्ष्मी पाण्डे, मुस्ताङको घरबझोङ गाउँपालिकाका प्रमुख शर्मिला गुरुङ, भानु गाउँपालिकाका प्रमुख उदयराज गौली, पालुङटार गाउँपालिका प्रमुख दीपकराज कँडेललगायतले भौगोलिक विकटता, पूर्वाधार अभावलगायत समस्याप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
