प्रदेश नं ५ मा दुई विधेयक पारित

खस्यौली । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले आज थप दुई विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँसभा, नगरसभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि पारित भएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । यी विधेयकसँगै प्रदेश नं ५ बाट निर्माण भएका विधेयकको सङ्ख्या ३८ पुगेको छ ।

यसअघि प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनले चार विधेयक र दोस्रो अधिवेशनले ११ विधेयक पारित गरेको थियो भने तेस्रो अधिवेशनले २३ विधेयक पारित गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ प्रदेशसभामा पेश गरे । प्रदेशसभाको चालू अधिवेशनको शून्य समय र विशेष समयमा प्रदेशसभाका सदस्यले उठाएका विभिन्न विषयको जवाफ आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सामाजिक विकासमन्त्री शुदर्शन बराल र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले दिएका थिए।

सभामुख घर्तीले प्रदेशसभामा प्रदेश नं ५ का प्रमुख उमाकान्त झाले प्रमाणिकरण गुरेका विधेयक प्रमाणिकरणसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

चालू अधिवेशन अन्त्य

प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाको चालू अधिवेशन आजदेखि अन्त्य भएको छ । अधिवेशन अवधिभर ३३ बैठक बसेको थियो । सभामुख घर्तीले प्रदेश नं ५ को प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र प्रदेशसभामा पढेर सुनाएका थिए । यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद रामकृष्ण ताम्राकारको निधनप्रति प्रदेश नं ५ ले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको विशेष सम्बोधन

प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सङ्घीय सरकारले समयमा नै कानून निर्माण नगर्दा कतिपय महत्वपूर्ण कानून निर्माण हुन नसकेको बताएका छन् । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभालाई आज विषेश सम्बोधन गर्दै उनले कानून निर्माणका सन्दर्भमा सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नं ५ पहिलो स्थानमा रहेको छ भने ।

सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ पठाएको रकमभन्दा बढी काम भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । परम्परागत प्रशासन संयन्त्रलाई विकास मैत्री र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । “कतिपय कार्यालय अहिले पनि दोहोरो नेतृत्वमा छन् । हामी प्रदेशलाई स्थापित गर्ने चरणमा छौँ”, उनले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटको तयारीका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय बैठक वैशाखको अन्त्यतिर गर्न लागिएको जानकारी दिँदै नेपालका वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने विषय जायज भएको बताए । “रैथाने मधेसीलाई पाखा लगाउने गरी आप्रवासीले नागरिकता लिए सबैले रोक्नुपर्छ” उनले भने ।