क्वारेन्टाइममा नै सामुुहिक वलात्कार हुनु महिलाहरुको अस्तित्वमा ठूलो धक्काः काँग्रेस नेतृहरु

७ असार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका साँसदहरु डा डिला संग्रौला, हिरा गुरुङ र प्रमिला राईले आज प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । हरेक दिन सञ्चार माध्यम र प्रहरी कार्यालयमा महिला माथि भएका हिंसाका घटनाहरुको वृद्धि भएको तथ्याङ्गले पुुष्टि गरेको भन्दै उनीहरुले संसदमा १० बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री रामबहहादुर थापाको ध्यानाकर्षण गरिएको उक्त पत्रमा नागरिको ज्यानको उचित सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारले अबका दिनमा क्वारेन्टिनमा महिलहरुको सुुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ ? भन्दै कडा प्रश्न गरिएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण महिला क्वारेन्टाइममा वस्दा सोही स्थानमा वसेका स्वंमसेवकले सामुुहिक रुपमा वलात्कार गरेको घटनाले नेपाली महिलाहरुको अस्तित्वमा ठूलो धक्का लागेको उनीहरुको भनाई छ ।

पत्रमा भनिएको छः

सम्माननीय सभामुखज्यू,
प्रतिनिधि सभा ।
विषयः ध्यानाकर्षण
महोदय,
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ७२ बमोजिम देहायको जरूरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा माननीय गृह मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न अनुमति चाहान्छु।

ध्यानाकर्षणको विषय
यतिवेला कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व समुुदायनै आक्रान्त बनेको छ । नेपालमा पनि दिनहुुँ कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भई कहिले सम्म यसको प्रभाव रहन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन भने अर्कोतिर बालवालिका र महिलाहरु कोरोनाको अवधिमा लकडाउन बस्दा अझ बढी असुुरक्षित बन्दै गएका छन् । हरेक दिन सञ्चार माध्यम र प्रहरी कार्यालयमा महिला माथि भएका हिंसाका घटनाहरुको वृद्धि भएको तथ्याङ्गले पुुष्टि गरेको छ । नेपालको संविधानले महिला तथा वालवालिकाहरु माथि कुुनै पनि हिंसाजन्य कार्य गर्न नहुुने र सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाच्ँन पाउने अधिकार हनन गर्न नपाइने विषय मौलिकहकमा उल्लेख समेत हुुदाँ समेत सरकारले यस विषयमा कुुनै चासो नदेखाउनुु यो भन्दा लज्जासपद विषय अरु केही हुन सक्दैन् नेपाल सरकारको मौनताका कारण अपराधीहरु खुलेआम यस्ता अपराधहरु गर्दे शिर ठाडो गर्दे हिडेका छन् । लकडाउनको अवधिमा महिला तथा वालवालिका माथि भएको जवरजस्ती कारणी भएको मुुद्दाको २७४ वटा जवरजस्ती करणीको उद्योगमा ६२ वटा र वाल यौन दुरुप्रयोगमा ३५ वटा उजुुरीहरु प्रहरी कार्यालयमा उजुरी भएको घटनहरु दर्ता भएको छ । (२०७७ चैत्र ११ देखि ज्येष्ठ १० प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल) यस संख्याले पनि पृष्टि गरेको छ ।

रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा २८ महिनाकी वालिकामाथि ठूलो वुवा नाता पर्ने व्यतिmले करणीको प्रयास गरेको कान्तिपुुर असार ७ २०७७, कञ्चनपुुरमा नौ वर्षिय वहिनीलाई वलात्कार गरेको आरोपमा दाजुुलाई प्रहरीले प्रकाउ असार ६ २०७७ नेपाल न्युुज यी घटनाहरु प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन हरेक दिन महिला तथा वालवालिका माथि दैनिक घटनाहरु बढिरहेका छन् । नेपाली महिलाहरु घर, छिमेकी, कार्यक्षेत्र, विद्यालय, टिउसन सेन्टर, पानीलिने जाने धारा, क्वारेन्टिन, बजार, रेष्टुुरेन्ट कुुनै पनि ठाउँमा सुरक्षित छैन महिला भएकै कारणले सुरक्षित वासस्थान नपाउने हो भने महिलाहरुको छुुट्टै क्षेत्र र वासस्थानको व्यवस्था गर्न महिलाहरुले आन्दोलन र क्रान्तिको विगुल फुुक्न तयार रहेको विषय नेपाल सरकारलाई ध्यान आर्कषण गराउन चाहान्छौ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८(३) मा महिलामाथि कुुनै पनि आधारमा शारिरिक मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने अधिकारको सुुनिश्चिता गरिएको छ भने धारा ३९(६) मा वालवालिका लाई कुनै पनि माध्यम वा कुुनै प्रकारले दुुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारिरिक मानसिक यौनजन्य वा कुनै प्रकारको शोषण वा अनुुचित प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख गर्दे सो कार्यलाई दण्डनिय र क्षतिपुुर्तिको अधिकारको सुुनिश्चिता गरेको छ । तर विडम्वडा कैलालिमा महिला क्वारेन्टाइममा वस्दा सोही स्थानमा वसेका स्वंमसेवकले सामुुहिक रुपमा वलात्कार गरेको घटनाले नेपाली महिलाहरुको अस्तित्वमा ठूलो धक्का लागेको छ । राज्यले सन्चालन गरेको क्वारेन्टिनमा महिला भएकै कारणले उतm घटना घट्नुु नेपाल सरकारको अक्षमता वाहेक केही हुन सक्दैन । सरकार संविधानले प्रत्याभुत गरेको महिलाको सुुरक्षीत र सम्मान पुुर्वक वाँच्न पाउने अधिकार खोस्ने अधिकार राज्यलाई छैन यदि क्वारेन्टिनलाई महिलामैत्री र सुरक्षित बनाउन सकिदैन भने यसलाई सुुचारु गर्ने अधिकार समेत राज्यलाई छैन् । नागरिको ज्यानको उचित सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारले अबका दिनमा क्वारेन्टिनमा महिलहरुको सुुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ ? यो अत्यन्त गम्भिर विषय हो । संसदमा महिला संसदहरुले पटक पटक महिला माथि भएको हिंसालाई उचित सम्वोधन गर्नुु पर्छ भन्ने पटक पटक ध्यान आर्कषण र निर्देशन गर्दा पनि सरकारले कुनै संवेदनशिलता नदेखाएको हुनाले सम्मानित सदनले यस विषयमा ध्यान दिनुुपर्दछ । त्तगबचबलतष्लभ मा महिला वलात्कृत भएको प्रकरणले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको उजागार गरेको छ । सरकार आफैले सञ्चालन गरेको त्तगबचबलतष्लभ मा महिला सुुरक्षित छैनन भने सरकार महिला सुरक्षित छन भनि यहाँको सम्वोधनलाई हामीले कसरी स्वीकार गर्न सक्छौ ।

त्तगबचबलतष्लभ को उपयुुक्त व्यवस्थापन गरी महिलाहरुको लागि सुरक्षित तवरले उतm स्थानमा वस्न पाउने विषयको सुुनिश्चिता गरिनु पर्दछ । सरकारले घटना पश्चात त्तगबचबलतष्लभ मा के कस्तो व्यवस्थापन गरेको र सो विषयमा आमनागरिकलाई जानकारी दिनु राज्यको दायित्व हो । अतः नेपाल सरकारलाई महिला तथा बालवालिका माथि भएको हिंसालाई सम्वोधन गर्न र महिला तथा बालवालिका माथि हुने हिंसालाई न्युुनिकरण गर्न महिला तथा वालबालिका माथि थप संकट आउन नदिन तत्काल सदनले सरकारलाई मार्ग निर्देशक गर्न अपरिहार्य भएकोले यो ध्यानार्कषण प्रस्ताव पेश गरेका छौ ।