ओलीद्वारा दोस्रोेपटक गरिएको संसद बिघटन खारेज, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्बोच्चको आदेश

२८ असार, काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले गरेको संसद बिघटन असंबैधानिक भँदै खारेज गरिदिएको छ ।
संसद बिघटन खारेज भन्दै सर्बोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेका सभापति एबम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको संयोजकत्वमा गठीत पाँच सदस्यीय संबैधानिक इजलासले आज फैसला गर्दै संसद बिघटन असंबैधानिक भएको घोषणासहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री निर्बाचित गर्न परमादेश गरेको हो
१४६ जना साँसदले हस्ताक्षर गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित सर्बोच्च अदालतमा निबेदन दिएपछि सर्बोच्च अदालतले आज पैसला गर्दै निर्णय सुनाएको हो ।
१४६ जना साँसदको हस्ताक्षर संसद संख्याको अत्याधीक बहुमत हो ।
नेपाली काँग्रेस, माओबादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षका २३ जना साँसद, उपेन्द्र यादव पक्ष जनता समाजबादीका साँसद सहित ५ दलको समर्थनमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी समक्ष १४९ जना साँसदले माग गर्दै आग्रह गरेका भएपछि माग दाबी नपुगेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले संसद भङ्ग गरेकी थिईन् ।
यो संसद पुनःस्थापना गरेको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि दोस्रोपटक हो । यसपछि शेरबहादुर देउवा नेपालको पछिल्लो प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । सर्बोच्च अदालतले बिधिवत रुपमा प्रतिनिधि सभा पुनःगठनमात्र गरेको छैन यसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका मनपरितन्त्रलाईसमेत नैतिक जिम्मेवारीमा ल्याएको छ ।