९ चैत, कावासाती । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि ब्रोडर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापनालाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । नवलपुरको कावासोतीमा आजदेखि सुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको १०औँ महाधिवेशनको उद्घाटन शत्रमा उनले भने, “अहिले भर्खर–भर्खर सरकारले बिओपीको स्थापना गर्दैछ । सीमा सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिसहित बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गर्दैछ ।” सीमा सुरक्षाका लागि अझै पनि पूर्वाधार पर्याप्त नरहेको तर्क गर्दै मन्त्री खाँणले सरकारले आवश्यक सङ्ख्यामा बिओपी स्थापना गर्न सरकार लागिरहेको बताए ।
नेपालको भूगोलको रक्षा, नेपालको माटोको रक्षा, जलजमिनको रक्षाको लागि आदिवासी जनजाति अहोरात्र खटिएकै कारण सीमाको रक्षा भएको उनले उल्लेख गरे। उनले भने, “हामी काठमाडौँमा बसेकाले हिमाली र तराई भूभागको सीमाको रक्षा गरेका होइनौँ, त्यही भूभागमा बसेका आदिवासी जनजाति आमाबुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गरेका हुन् ।” उनले थपे, “हिमालमा बसेका शेर्पा, राई लिम्बू, तामाङ, मगर गुरुङ थुप्रै आदिवासी जनजाति समुदाय वा तराईका थारु, कुमाल, यादव, पाशी, धोबी होलान वा सीमामा बसेका अन्य नेपाली सीमाको रक्षाका लागि लडेका छन् । राष्ट्रियताको रक्षा भएको छ । तसर्थ हामी सबै नेपालीले एकअर्काको सम्मान गर्नुपर्छ ।”
उनले आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आबद्ध भएका लोपोन्मुख जातिको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व रहेको बताए । उनले विभिन्न जातीय आयोगका प्रतिवेदनलाई पनि सरकारले सकारात्मकरुपमा लिएर सोहीअनुसार सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
महासङ्घले उठाएको संविधान संशोधन गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेकोसमेत गृहमन्त्रीले बताए । उनले भने, “संविधानसभाले बनाएको संविधानमा केही कमीकमजोरी त होलान त्यसलाई सुधार गर्दै परिवर्तन गर्दै लान्छौँ तर, संविधानमा धेरै राम्रा कुरा पनि छन् ।” जनताले नै निर्माण गरेको संविधानलाई सबैले आत्मसात् गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लान सकिने बताए ।
‘पहिचानसहितको सङ्घीयता र स्वायत्तताका लागि संविधान संशोधन हाम्रो आन्दोलन, आदिवासी अधिकारका लागि नवीन सामाजिक सहमतिको पक्षमा १० औँ महाधिवेशन’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको महाधिवेशन बिहीबार सकिने छ । महाधिवेशनमा स्वदेश, विदेशसहितबाट ४२० प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको छ । महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व चयन हुने जनाइएको छ । यस विषयमा केही सहमति भइसकेको समेत जनाइएको छ ।
महाधिवेशन तीनरतीन वर्षमा हुने प्रावधान भएको भए पनि अहिले पाँच वर्षको अन्तरालमा भएको हो । कोभिड महामारीका कारण महाधिवेशन विद्यानमा तोकिएको भन्दा दुई वर्षपछि भएको हो । महाधिवेशनमा नेपाल आदिवासी जनजातिको आन्दोलन र भावी कार्यदिशाको विषयमा छलफल गर्ने छ । यस्तै विद्यान संशोधनको समेत तयारी गरिएको छ ।
