गण्डकी प्रदेश

दम्कको फाँट हराभरा बनाउन लिफ्टिङ सिँचाइ

५ असार, बलेवा । सङ्घीय सरकारले बागलुङ नगरपालिकाभित्रका विभिन्न सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न रु एक करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट बागलुङ नगरपालिकाका–५ र जैमिनी नगरपालिकाको एक आयोजना मात्रै छनोट भएका हुन् ।

वर्षायाममा प्रशस्त सिँचाइको अभाव भोगिरहेको उक्त नगरपालिकाको वडा नं. १३ स्थित पैञ्युपाटामा पर्ने दम्कको फाँटमा आगामी आर्थिक वर्षमा लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजना सञ्चालन हुने भएको छ । कालीगण्डकीको पानी तानेर सिँचाइका लागि फाँटमा पु¥याउन आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । बहुवर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन भएको सङ्घीय सांसद डा सूर्य पाठकले बताए । 

“दम्कको फाँट बाह्रै महिना हराभरा बनाउनसके तीन खेती उत्पादन हुन्छ”, उनले भने, “फाँटको सदुपयोगका लागि सिँचाइको आवश्यकता थियो, हामीले सोहीअनुसार योजना माग गरेका हौँ ।” यो फाँटमा सिँचाइका लागि अन्य विकल्प नरहेकाले लिफ्टिङ आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेको सांसद पाठकले बताए । नगरपालिकाको सबैभन्दा ठूलो फाँट भए पनि दम्कको फाँटले सिँचाइको अभाव झेल्दै आएको थियो । कालीगण्डकी करिडोरभन्दा तल्लो भागमा पर्ने फाँटमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर खेती गर्न सकिने भएकाले यहाँ सिँचाइको सुविधा हुँदा किसानलाई धेरै राहत हुने पैञ्युपाटाका भवानीप्रसाद रिजालले बताए। 

त्यस्तै मन्त्रालयले वडा नं. १ स्थित मालढुङ्गामा कालीगण्डकी नदी नियन्त्रणका लागि रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बागलुङ नगरपालिका–८ मा चितेपानी, डरामुनी, राम्चे ओखे्रनी सिँचाइ आयोजनाका लागि रु २० लाख विनियोजन भएको छ । यो सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुँदा वडा नं. ८ का धेरै किसान लाभान्वित हुनेछन् । वडा नं. ९ स्थित सरखोला चिलाउनेबोट सिँचाइ आयोजनाका लागि रु १५ लाख विनियोजन भएको छ । 

वडा नं. ९ कै घारपाते खोलाको कटान नियन्त्रणका लागिरु १५ लाख विनियोजन गरिएकोे छ । जैमिनी नगरपालिका–३ दमेकमा पहिरो नियन्त्रणका लागिरु १० लाख विनियोजन गरिएको सांसद पाठकले बताए। “यो वर्ष प्राथमिकताका आधारमा हामीले पेश गरेका केही सिँचाइ र बाढीपहिरो नियन्त्रणका योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ”, उनले भने, “विनियोजित बजेट समयमै उपयोगमा ल्याउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका उपभोक्ता र सम्बन्धित कार्यालयलाई भनेका छौँ ।” आगामी वर्षको बजेटमा बागलुङ क्षेत्र नं. १ मा सबैभन्दा कम योजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा परेका छन् । यो क्षेत्रमा खानेपानीका २९ र सडक पूर्वाधारका १३ आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन भएका छन् ।