४ साउन, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
जवाफका क्रममा मन्त्री राईले वि.सं २०५५ मा आएको ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन संशोधन गरिएको बताए । अहिलेसम्म इन्जिनियर पेसामा देशमा पढेका वा विदेशबाट पढेर आएका व्यक्ति सिधै दर्ता हुने व्यवस्था रहेको र सोही कारणले समयसमयमा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, “ती कुराहरु हटाउन अन्य पेसा जस्तै काउन्सिलले परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।”
अहिले काठमाडौँमा मात्रै परिषद्को कार्यालय रहेकामा विधेयकले सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री राईले बताए । विधेयकमा अनलाइनबाट समेत सेवा दिइने उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए । समितिलाई समावेशी बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले भने, “पहिले एउटै क्षेत्रका भए पनि हुनेमा अहिले लैङ्गिकलगायत आधारमा समावेशी बनाउन लागिएको छ ।”
विधेयकमा कुनै व्यक्तिले बदनियत वा कुनै गलत काम गर्दा सजाय र कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री राईले बताए । काउन्सिलबाट अनुमतिपत्र लिनका लागि एक पटक दर्ता हुँदा मात्रै शुल्क लिइने उनले बताए । विश्वविद्यालयले कलेजहरुलाई मात्रै अनुगमन गर्ने र इन्जिनियरिङ अध्ययनपश्चात् परिषद्ले नियमन गर्ने उनले बताए ।
सो विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद गणेशकुमार पहाडीले यो विधेयक अढाई वर्षमा पुनः छलफलमा आएको भन्दै आगामी दिनमा महत्वूर्ण विधेयक कार्यव्यवस्था समितिमा थन्किएर बस्ने अवस्था आउनु नहुने बताए । सांसद प्रेम सुवालले विगतमा हुने खाने वर्गले मात्रै इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने गरेकामा अहिले हुँदा खाने पनि पढ्ने अवस्था आएको बताए ।
सांसद सरीताकुमारी गिरीले नेपालबाट शिक्षाका लागि ठूलो रकम विदेशिने गरेकामा सरकारले त्यो नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले इन्जिनियरिङ पेसा महत्वपूर्ण पेसा भएकाले उनीहरुको अनुमतिपत्रको व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने बताए । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले इन्जिनीयर पढाइ गरेका धेरै विदेशिने गरेका र बाहिरिएकामध्ये थोरै मात्रै स्वदेश फर्किएको बताए । 
