२० साउन, बनियानी । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबीच न्यायमा पहुँच कार्यक्रम (एटुजे परियोजना)का लागि सम्झौता भएको छ ।
संस्थागत सुधार कार्यक्रममार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाको आयोजना र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं १ को संयोजनमा झापाको बिर्तामोडमा आज आयोजित ‘एकीकृत कानुनी सहायताको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली अन्तक्र्रिया कार्यशाला’ का बीच मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा परियोजना राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक फणीन्द्र गौतम र पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयका कानुन सङ्कायका डीन अनिलकुमार पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअन्तर्गत पूर्वविद्यालयले कानुन सङ्कायमा ‘क्लिनिकल लिगल एकजुकेशन’ सञ्चालन गर्नेछ । विश्वविद्यालयका बीएएलएलबीमा अध्ययनरत विद्यार्थीले स्थानीय, समुदाय र जिल्ला तहका निकायमा गएर निःशुल्क कानुनी सहायत प्रदान गर्ने सम्झौता भएको एटुजे परियोजना प्रदेश नं १ का कानुनी सहायता अधिकृत टेकनाथ सापकोटाले बताए ।
“सम्झौताअनुसार प्रत्येक विद्यार्थीले दुई/तीन महिना समुदायमा गएर निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्नेछन्”, उनले भने, “त्यसका लागि परियोजनाले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।” कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं १ का सचिव विनोदप्रकाश सिंहले लक्षित वर्गले निःशुल्क कानुनी पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्वविद्यालय र मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।
परियोजना राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक गौतमले गरिब, विपन्न, अल्पसङ्ख्यक, दलितलगायतले निःशुल्क कानुनी सहायता पाए पनि जानकारी नहुँदा लक्षित वर्ग अझै सोबाट वञ्चित रहेको बताए । “केही वर्ष अघि गरिएको सर्वेक्षणमा झण्डै ८० प्रतिशतलाई निःशुल्क कानुनी सहायताबारे जानकारी नै नभएको पाइयो”, उनले भने, “राज्यले अधिकार दिए पनि जानकारी नहुँदा अधिकार प्रयोगबारे अधिकांश अनविज्ञ छन् ।”
