किन बन्दैन, ‘राजनीतिक दलको एजेण्डा सामाजिक रुपान्तरण?’

प्रकाश तिरुवा । मुलकमा समाजवादउन्मुख संविधान छ। संविधानको प्रश्तावनामा नै सामाजिक रुपान्तरणका सहितको बलियो समाजिक एकताको सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरिएको छ। संवैधानिक विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने छैठौं संविधान कार्यान्वयनको झण्डै आधा दशक भएको अवस्था छ।
संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप नै राज्यका शासकिय स्वरुपमा विकेन्द्रीकरण सहितको शक्ति सन्तुलन र पृथकिकरणका आधारमा संस्थागत अभ्यास गरिएको छ। यही विकेन्द्रीकरण सहितको राज्य शक्तिको बाँडफाँडले समाजमा विद्यमान सबैखाले अमानविय गतिविधिको अन्त्य सहित मानवोचित व्यवहारको अपेक्षा गरेका नागरिकको अपेक्षामा कुठाराघात गरेको छ।
देश छुवाछुत मुक्त भएपछि बनेका दर्जनौँ कानुन, ऐन, नियम र सन्धि सम्झौता केवल प्रावधानमा सिमित छन्। कानुनको एउटा सिद्धान्त छ, संहिताकरणले मात्र सार्थक परिणाम नदिनसक्छ कार्यान्वयन सुन्य प्रायः भएमा। तसर्थ हामिले तर्जुमा गरेका विभिन्न प्रावधान कार्यान्वयन हुन जरुरी छ।
संघियताको व्यवहारिक अभ्यासपछि मुलुकमा तिन तहको पहिलो कार्यकालको समयावधिमा सम्पन्न भएपछि बैशाख ३० गते संघीयताको सबैभन्दा सानु इकाई स्थानिय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्था छ भने संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको अवस्था छ। तर निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरु आफ्नो घोषणा पत्र तयार पार्न र उम्मेदवारको छनोटमा तल्लिन भएको पाइन्छ। आशा छ दलहरुको घोषणा पत्रले एउटा नुतन सुरुवात गर्ने छ जनु दिर्घकालिन समाजिक रुपान्तरण गर्ने एउटा साध्य बन्ने छ।
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार र शक्तिका हिसाबले जनताको सनिकट सरकारका रुपमा बुझन सकिन्छ। स्थानीय तह आफैंमा समाजिक परिवेश र समाजका हरेक गतिविधिमा सक्रिय रहने इकाई हो। अझ यसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले थप मजबुत र परिणाममुखी बनाउन सहयोग गरेको छ। तर कुनै पनि स्थानिय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मुख्य एजेण्डा समाजिक रुपान्तरण हुन सकेको छैन तसर्थ यो आफैमा दु:खद हो।
स्थानीय तहको नतिजालाई हेर्दा सहभागिताका हिसाबले लक्षित वर्ग र समुदायलाई सदस्यमा मात्र सिमित गरिएको छ। यसका आधारमा भन्न सकिन्छ नेपालमा मौजुदा कुनैपनि राजनीतिक दलको प्राथमिकता शसक्तिकरण होइन भनेर। यहाँ शसक्तिकरण ओठेभक्तिमा सिमित छ। अझ भन्दा गरिएका प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नमात्र सिमित देखीन्छ।
यसरी प्रावधानको नाममा कार्यकारी भुमिका नस्वीकार्ने संस्कारको निरन्तरताले एकातिर शसक्तिकरण हुँदैन भने अर्कातिर समाजिक रुपान्तरणका लागि स्थानीय तहहरु अग्रसर नहुने खतरा बढ्ने देखिन्छ। यसले एकातिर हामिले गरेको संकल्प पुरा गर्न समस्या देखापर्छ भने अर्कातिर विश्वमानचित्रमा समग्र सूचकांकमा पछाडी पर्छौ। यसले के देखाउँछ भने भविष्यमा हाम्रो समाज अझै हरेक दृष्टिकोणले पछाडी रहनेछ।
किन हुँदैन राजनीतिक प्रतिवद्धता?
कुनै पनि कुराको अध्यावधिक गर्न राजनीतिक प्रतिवद्धता विना असम्भव प्रायः छ। अझ नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता विना कुनैपनि समस्या समाधान सम्भव प्रायः छैन। नेपालका राजनीतिक दलहरुले समाजिक रुपान्तरणलाई आफ्नो प्रतिवद्धतामा नसमेट्नुको पछाडी नेतृत्व तहमा रहेकाको इच्छाशक्ति नहुनाले नै हो भन्न सकिन्छ। यसको पछाडी अर्को कारण छ लक्षित समुदाय कार्यकर्ता तहमा मात्र सिमित हुनु। समयको बदलाव सँगैको परिवर्तनले प्रावधान त दियो तर शसक्तिकरण र सर्वस्वीकार्यताको वातावरण विकास र विस्तार गर्न सकेन। यसका पछाडी हामि संरचनागत शासकिय स्वरुपको परिवर्तनमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।
हाम्रो शासकिय स्वरुपले परिकल्पना गरेको सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण सहितको सहभागितामूलक आर्थिक विकास किन दस्तावेजीकरणमा सिमित भयोरु यसको सार्थकता माथिको प्रश्न सधैं दर्ज हुन्छ। यसका पछाडी एउटा कारण हो राजनीतिक प्रतिवद्धता बिनाको दस्तावेजीकरण कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले शून्य प्रायः हुनु। हामि योजना तर्जुमा गर्ने हिसाबले सबल देखीने तर कार्यान्वयन तहमा सधैं पछाडी।
संरक्षणमा मात्र सिमित कहिलेसम्म?
आझसम्म सम्पन्न भएका निर्वाचनलाई एकपटक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सिमान्तकृत समुदाय संरक्षणमा मात्र सिमित गरिएको देखिन्छ। सामाजिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता एउटा आधार हो। राजनीति प्रतिवद्धता विना कुनैपनि सामाजिक कुरितिको अन्त्य भएको दिस्टान्त छ। लोकतान्त्रिक मुलुकको चरित्र नै वृहत सारवान समानता हो तर हामि कहाँ यो ओठे भक्तिमा नै सिमित छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण देश छुवाछुत मुक्त भएको एक दशक पुगिसकेको छ तर संघीय राजधानी सहितका प्रान्तिय राजधानी र शहरमा समेत जातका कारण कोठा पाउँदैनन् लोकतान्त्रिक व्यवस्था भित्रका नागरिक।
यो निर्वाचनको रोचक तथ्य झन गजबको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा प्रतिनीधि सभाको लागि १२२४ जना राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् तर यसमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले ९१ सिटमा उम्मेदवार उठाउँदा समाजको सबै भन्दा पछाडी रहेको दलित समुदायबाट शुन्य प्रायः छ सहभागिता, अर्को दल नेकपा एमालेले १४१ मा एक मात्र उम्मेदवारलाई उठाएको छ, माओवादीले पनि २ जना उम्मेदवार खडा गरेको छ भने अन्य दलमा आबद्धता नै भेटिदैन।
हामीले राजा फालेर ुलोकतन्त्रु ल्याएको भन्ने सुन्यौं । तर पार्टीका सम्बन्धित कमिटीले सिफारिस नै नगरेका व्यक्तिले टिकट पाए । सङ्गीन अपराधमा जेलमा रहेका आफ़ताब आलमलाई सम्मान गर्दै उनका छोरालाई उनको टिकट दिइयो, गच्छेदार लाई पनि दिइयो, केहि थान व्यापारी अटाए तर सिफारिस भएर आएका स्वर्णिम र अंगराज सहितका केही थान दलित अटाएनन् वा टिकट पाएनन् ।
यसमा कांग्रेस जतिको आफूलाई देखावटी लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नेले जाल मान्नुपर्छ है। हरेक कुराको रुपान्तरण राजनीतिक प्रतिवद्धतामा निर्भर रहन्छ तसर्थ हामीमा अझ कांग्रेसमा स्वीकार गर्ने संकार छैन यहाँ दलित भोट चल्छ उम्मेदवार चल्दैन।
नारामा सिमित सामाजिक समानता र समता
राजनीतिक रुपमा उदार लोकतान्त्रिक शासन र सामाजिक रुपमा समता र समानतामा आधारित समाजिक रुपान्तरण आझको आवश्यकता हो तर यो व्यवहारिक अभ्यासका लागि कुनैपनि राजनीतिक दल तयार छैनन्। वर्तमान सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणालि हरेक समस्या समाधानको आधारस्तम्भ हो तर नेपालमा परिवर्तित स्वरुपको राज्य संरचना र शक्तिको व्यवहारीक अभ्यास नै अहिलेको आवश्यकता बोध नहुनु पनि राजनीतिक दल र तिनका एजेण्डा केवल विगतको निरन्तरतामा सिमित देखिन्छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक रुपान्तरणका कार्यान्वयनमा चुक्नु भनेको नेपालमा मौजुदा कुनैपनि पार्टीले सारवान मानवतावादी सोच बोकेका छैनन् भन्ने नै हो। कांग्रेस, एमाले, राप्रपा त कथित नै देखिए यो मामलामा तर नयाँ दलका रुपमा कहलिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र युद्धको विगुल फुकेर समानता र सामुहिकताका लागि तयार भएको पार्टी माओवादी ९एकिकृत० लगायतका अन्य दलको मुख पत्रमा सारवान मानवतावादी सोचको खडेरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बर्खिलाप हो।
सामान्य कागजि प्रतिवद्धताका आधारमा सति प्रथा र दास प्रथा अन्त्य भएको यही मुलुकमा हो तर छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराध व्यवस्था परिवर्तन पछिपनि रतिभर फरक पना छैन झन विभेदको स्वरुप परिवर्तन भएको छ तर यसको निराकरण चुनावि प्रतिवद्धता सहितको कार्यान्वयन मात्र समाधानका एउटा माध्यम हुनसक्छ। किनकी हरेक कुराको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि नेपाल जस्तो विकासशिल मुलुकमा राजनीतिक दलका माध्यमबाट सम्भव छ। यो भन्नुमा पछाडी नेपालका हरेक नागरिकको कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक दलसँगको आवद्धता हो।
तसर्थ सारवान मानवतावादी सोचको विकास गरि सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक रुपान्तरण सहितको सहभागितामूलक सामाजिक समानता आधारित उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र निरीक्षण सहितको योजना कार्यान्वयनका लागि समाजिक रुपान्तरण बाधक मानसिक समस्याको उपज यो छुवाछुत जस्तो व्यवहार हटाउन सामुहिक प्रतिवद्धता जरुरी छ तर यसको समाधान राजनीतिक प्रतिवद्धता नै हो।
अन्त्यमा राजनीतिक दलहरु एजेण्डा विना नै निर्वाचनमा होमिएका छन् तर्सथ घोषणा पत्रमा सामाजिक रुपान्तरणका लागि स्थान दिने तमाम ठाउँ छ। हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेका छौँ अब अवस्था परिवर्तन गर्नलाई सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण आझको आवश्यकता हो।
समाजविज्ञान गतिशिल विधा हो तसर्थ हरेक कुराको समाधान नै स्वीकार्न सक्ने क्षमता भर पर्दछ। हामीले सामुहिकता प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ। आझको आवश्यकता नै समान सहभागिता सहितको समाजिक न्याय र समता हो। यसलाई सवल बनाउने कडी नै राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रवेश हो।