३ भदौ, काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको नाम पनि मुछिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपाललाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै चर्को आलोचना भएता पनि सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयको बयाननै नलिई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत शुक्रवारभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन भनेता पनि सीआईबीले दुई दिनपछि मात्र आज आइतबार प्रतिवेदन बुझाउन लागेको सीआईबीका एक अधिकृतले बताएका छन् ।
यो अनुसन्धानमा २०७० सालसम्म बालुवाटारस्थित ललित निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ । यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।
