२५ साउन, काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले मन्त्रालयले सीमित बजेटका बाबजुद पनि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित ७७ प्रतिशत नागरिकको हकहितमा कार्यक्रम गरिरहेको बताए । “मन्त्रालयले सबै वर्गको हितमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ, केही समय दिनुहोस्, उदाहरणीय काम गरेर देखाउनेछु”, उनले भने ।
मञ्चले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाविरुद्ध भेद्भाव उन्मूलन गर्ने समिति सिड, बेजीबेजिङ प्लेटर्फम फर एक्सन विपिएफ, बेजिङ प्लस ३०, दिगो विकासको लक्ष्य एसडिजी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सङ्कल्प युएनएससिआर १३२५ र १८२० लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा महिला सांसदसँग अन्तक्रियात्मक सुरु गरेको छ ।
तीन दिने छलफल कार्यक्रमको पहिलो दिन मन्त्री सुडीले महिला अधिकारको पक्षमा सधैँ सकारात्मक भई काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यस अवसरमा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले महिला अधिकार संविधानमा मात्रै सीमित रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु र समाजमासोच परिवर्तन गराउन पनि अबको महिला आन्दोलनको मूल मुद्दा हुनुपर्ने धारणा राखे । “संविधान अधिकार सम्पन्न भएर मात्रै पुग्दैन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ, यसका लागि जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ”, उनले भने ।
मञ्चका अध्यक्ष गीतादेवी अर्यालले महिलाको अधिकारका पक्षमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमाथि छलफल गर्न आवश्यक भएको बताए ।
