१३ मङ्सिर, काठमाडौँ । चीनको बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनको घोषणा र कार्यमञ्चले पारित गरेको १२ वटा सवालको कार्यान्वयनमा सांसदहरुले ध्यान दिन नसकेको बताएको छन् ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रम संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्यक्रममा आज राधा पौडेल फाण्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका महिला सांसदहरुले बेइजिङ घोषणाका सवाल कार्यान्वननमा ध्यान दिन नसकेको बताएको हुन् ।
संविधानमा लेखिएको महिला अधिकार गाउँसम्म पुगेर लागू नभएको र त्यसलाई लागू गराउन सांसदले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जरुरी भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा विज्ञ र सहभागीले उठाएका सवालपछि सांसदहरुले बेइजिङ घोषणापत्रको करिब ३० वर्षमा नेपालले लैङ्गिक समानता र विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेपनि महिला विविधतालाई उचित रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको बताइएको थियो । संसद् र संसदीय समितिमा बेइजिङ कार्ययोजना र घोषणाका सवाललाई मुद्दा बनाउने प्रतिवद्धता सांसदहरुले जनाएको थिए ।
बेइजिङ घोषणाले महिला र गरिबी, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिलाविरुद्धको हिंसा, महिला र सशक्त सङ्घर्ष, महिला र अर्थतन्त्र, शक्ति र निर्णयमा महिला, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरणजस्ता सवाललाई समानता र विकासको दृष्टिकोणमा लाग्नुपर्ने तर्क राखिएको थियो ।
नेकपा एमाले राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले बेइजिङ घोषणाका आयामलाई लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य र समानताको दृष्टिकोणबाट सांसदहरु छलफल गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए । उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि बन्न आवश्यक कानुनका विषयमा विधायन समितिले पहल कदमीले लिने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले संसद्को महिला तथा समाजिक मामिला समितिले छलफल गरेको र कार्यान्वयनको पाटोमा निगरानी गर्न चुकेको स्वीकार गरे । उनले बेइजिङ घोषणा कार्यान्वयनका लागि बनाउनेपर्ने समानता ऐनका विषयमा छलफल चलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य गरिमा शाहले महिलाका सवालमा थुप्रै उपलब्धि हासिल भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसा, भेदभाव र स्रोत साधनहरूको असमान पहूँचजस्ता चूनौतीलाई पार लगाउन संसद्मा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले बेइजिङ घोषणाका सवाललाई महिनावारी विभेदसँग जोडेर पनि संसद्मा छलफल गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सांसद गोमा तिमिल्सेना र गङ्गा दाहाल बेल्वासेले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिका सांसदहरु एक ठाउँमा बसेर बेइजिङ घोषणा, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धता र बनेका कानुनको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद शान्ति श्रेष्ठ, विनिताकुमारी सिंह, रुकमणी कोइराला, सम्झना थपलियाले नागरिक समाजका सङ्घसस्थाले पनि लिखित रुपमा सवालहरु संसदको समितिमा पु¥याउन सुझाव दिए । अब सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशन र आ–आफ्ना समितिमा विषयलाई गम्भीरतापूर्व उठाउने उनको भनाइ थियो ।
प्रभावकारी भूमिका खेल्न सुझाव
बियोन्ड बेइजिङ समिति बीबीसीका पूर्वअध्यक्ष शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले हालसम्म सरकारले विभिन्न नीति तथा कानुनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको भएपनि बेइजिङ घोषणा–पत्र तथा कार्यमञ्चको लक्ष्यअनुरूप हरेक निकायमा काम हुन बाँकी रहेको बताए ।
उनले सबै उमेरका महिलाको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता नभएकामा संसदले विशेष रुपमा चासो राख्नुपर्ने भन्दै सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ आएपनि त्यसअनुसार लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सांसदले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने तर त्यसो हुन नसकेको बताए । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्यका भेदभावविरुद्धको बृहत कानुन बनाउनुपर्ने र बेइजिङ घोषणा कार्यान्वयनका लागि समानता कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मर्यादित महिनावारीका अभियानता डा राधा पौडेलले महिला विकासको क्षेत्रमा सुधार भएपनि हिंसाको कारण खोतलेर छलफल अझै हुन नसकेको टिप्पणी गरे । बेइजिङ घोषणा कार्यान्वयनका लागि १२ वटा आयामलाई महिनावारी विभेदको मूलकारणसँग जोडेर समिक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
महिनावारी विभेदलाई हिंसासँग जोडेर छलफल नभएको टिप्पणी गर्दै पौडेलले महिनावारी विभेद यौनिक तथा लैंङ्गिक हिंसा भएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेका कम्तीमा १४ हकहरु उल्लंघन भइरहेको दाबी गरे । बेइजिङ घोषणाका १२ आयाम, लैङ्गिक हिंसा, महिनावारी विभेद र सांसदको भूमिका विषयमा उनले अध्ययन सामग्री प्रस्तुत गरेको थिए ।
