५ फागुन, काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई सुदृढ, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१’ ल्याउनुपरेको प्रष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१’ माथि सामान्य छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले प्रहरीको दैनिक काममा सरकार वा गृह मन्त्रालयको कुनै निर्देशन, परिचालन वा नियन्त्रण नहुने बताए ।
शान्ति सुरक्षाको पाटोमा सिडिओको निर्देशन, समन्वय र सुपरीवेक्षण हुने तर अपराध अनुसन्धानको सवालमा प्रहरी कसैको नियन्त्रणमा नहुने मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
मन्त्री लेखकले मौजुदा प्रहरी ऐन, २०१२ का प्रबन्धलाई समेत एकीकरण गर्दै नेपालको संविधानको धारा २६८ र सर्वोच्च अदालतबाट २०६७ सालमा आएको फैसलाको नजिरका आधारमा ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१’ अगाडि बढाएको बताए । उनले भने, “प्रहरी विधेयकले अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्न, अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरेको हो, यसले नेपाल प्रहरीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ ।”
प्रस्तुत विधेयकमा नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालनमा एक प्रहरी सङ्गठन रहने, प्रदेशमा पनि प्रहरी सङ्गठन रहने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । विधेयकमाथि ६७ जना सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
