१२ चैत, काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबारे सरकारले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने विषय उठेको छ। सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसदले गर्न सरकारलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिका पूर्व सभापति समेत रहेका काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पुनर्विचार गर्न पत्र पठाउने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
उनले भने ‘उहाँ (कुलमान घिसिङ)लाई नहटाउनु पर्ने थियो । अहिले चर्चा परिचर्चा भएको छ । अब लेखा समितिका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाऔँ’।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएका छैनन् । कुलमान घिसिङले पदबाट हटेको आधिकारिक पत्र भने बुझ्न बाकी रहेको छ।
आधिकारिक पत्र नबुझेको अवस्थामा घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सकिने भन्दै काँग्रेस सांसद यादवले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
