१० मङ्सिर, काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले अघिल्लो सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको ९ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नभएको बताएका छन्।
मंगलबार साँझ शिक्षक महासंघको टोलीसँग भेटघाटका क्रममा मन्त्री पुनले सहमति भए पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट अघिल्लो सरकारले छुट्टाएको नपाइएकाले धेरै माग पूरा गर्न नसकिने बताए।
शिक्षक महासंघले सहमति कार्यान्वयन, सरुवा निर्देशिका खारेज, स्थानीय भत्ता सुनिश्चितता लगायतका माग राख्दै मन्त्री पुनसँग भेट भएको थियो।
मन्त्री पुनका अनुसार सरुवा निर्देशिकासम्बन्धी मुद्दा अदालतमै विचाराधीन भएकाले सरकारले त्यसमा तत्काल कदम चाल्न नसक्ने अवस्था छ। “सहमति गरेछ तर बजेट भाषणमा नै समावेश गरिएनछ,” पुनले अनलाइनखबरसँग भने, “बजेटबिनै सहमति कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन।”
गत वैशाखमा आन्दोलनपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तमार्फत ९ बुँदे सहमति गरेको थियो। तर २०८१ जेठमा प्रकाशन भएको सरुवा निर्देशिकालाई ‘अव्यवहारिक’ भन्दै शिक्षकहरूले खारेजीको मागसहित अदालतमा रिट दायर गरिरहेका छन्।
