१३ चैत, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम ले पदभार ग्रहणसँगै कानुन निर्माण र सुधारमा द्रुत गति ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। मन्त्री गौतमले कानुनमा रहेका कमजोरीहरू पहिचान गरी आवश्यक संशोधन र सुधार गर्ने योजना बनाएकी छन्।
पदभार सम्हाल्नेक्रममा उनले अपराध संहिता संशोधनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि लिएकी छन्। मन्त्री गौतमले विशेषगरी जबरजस्ती करणी, त्यसपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा जस्ता अपराधका दोषीलाई सजाय दिलाउने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ कानुनमा रहेका अवरोध हटाउने बताइन्।
मन्त्री गौतमले संसद् र सरकारको भूमिका स्पष्ट पृथक हुनुपर्ने र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तअनुसार काम हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, “सरकारले संसदलाई कठपुतलीझैँ प्रयोग गर्न सक्दैन, संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।”
उनले कानुन मन्त्रालयलाई सरकार र संसदको बीचमा पुलको भूमिका निभाउने माध्यमका रूपमा अघि सार्ने योजना पनि साझा गरिन्। यसले विभिन्न मन्त्रालयका प्राथमिकतासँग समन्वय गर्दै कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नेछ।
अर्कोतर्फ, न्याय परिषद् अन्तर्गत न्यायाधीश नियुक्ति, संक्रमणकालीन न्याय, र झन्डै १९ वर्षदेखि अल्झेको टीआरसी सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने उनले उल्लेख गरिन्।
मन्त्री गौतमले संविधान जारी भएको १० वर्ष नाघिसकेको भन्दै, बाँकी कानुन निर्माण र संवैधानिक आयोगको समीक्षा लगायत संविधान संशोधनका कामलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिइन्।
गौतमको नेतृत्वमा कानुन मन्त्रालयले अब सरकार र संसद दुवैको कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
