१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापन अब केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउने निर्णय गरेपछि विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो चिन्ता उत्पन्न भएको छ। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापाले यो कदमलाई विज्ञापन उद्योगकै “संकट” भनेका छन्।
सरकारी विज्ञापनमा निर्भर निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीहरू बन्द हुने जोखिममा छन्। अध्यक्ष थापाका अनुसार, सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिका बेवास्ता गर्दै “आफै सक्षम छ” भन्ने शैली अपनाउँदा बजारमा विरोधाभास सिर्जना भएको छ।
देशभर क, ख र ग वर्गका आठ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय दैनिक र स्थानीय मिडियाहरू सञ्चालनमा छन्, जसलाई सरकारी विज्ञापनले आर्थिक रूपमा धान्ने काम गर्दै आएको थियो। यस निर्णयले हजारौँ रोजगारी जोखिममा परेको विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार उद्यमीहरूले बताएका छन्।
सरकारी विज्ञापन सीमित गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको चिन्ता पनि उठेको छ। निजी मिडियाले सरकारी सूचना बिना आम जनतासम्म पुग्न कठिन हुने भएकाले यो नीतिगत परिवर्तनले उनीहरूको आर्थिक प्रभावकारिता कमजोर पार्ने बताइएको छ।
सरकारसँगको पहिलो चरणको वार्ता मार्फत निजी क्षेत्रले यो निर्णय सच्याउन आग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यदि माग सुनिँदैन भने विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार गृहहरूले आफ्नो व्यवसाय र कर्मचारीको रोजगारी बचाउन कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।
