२० चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारले अघि सारेको सय बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। पार्टीका उपमहासचिव लेखराज भट्ट ले सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको भन्दै यसको विरोध गरिएको बताए।
उनका अनुसार बैठकले “विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको कडा शब्दमा विरोध गर्दै यसबाट पछि हट्न सरकारलाई आग्रह गरेको” निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सक्रिय विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय आफ्नो कार्यसूचीमा समेटेपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। एमालेले यस निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यास र विद्यार्थी अधिकारमाथि असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।
