१९ वैशाख, काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ मार्फत राजनीतिक नियुक्तिमा व्यापक फेरबदल हुने भएको छ।
शनिबार जारी तीन अध्यादेशमध्ये उक्त अध्यादेश विशेष चासोको विषय बनेको छ। अध्यादेशले ११० वटा कानुन संशोधन गर्दै राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, यस व्यवस्थाबाट १५ सय ३४ जना राजनीतिक नियुक्ति लिएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्। संशोधित कानुनी प्रावधानअनुसार उनीहरूको पदावधि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले यस अध्यादेशप्रति विशेष चासो राख्दै कानुनविद्हरूसँग छलफलसमेत गरेका थिए। यद्यपि, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने हालसम्म जारी गरिएको सूचीमा परेको छैन।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउन यस्तो कदम चालिएको हो।
यसैबीच, अध्यादेशको तयारीसँगै विभिन्न निकाय र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्, जसले आगामी दिनमा प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउने संकेत गरेको छ।
