१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आएको स्थायी निक्षेप सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने संकेत दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यस्तो तयारी गरिएको जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षा अनुसार विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यसअघि अपनाइएको लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात लगायतका विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा भने हाललाई कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले समीक्षा प्रतिवेदन मार्फत मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा कम रहेको उल्लेख गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तनावका कारण आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिमा दबाब बढ्न सक्ने जोखिम औँल्याएको छ । विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चापदार्थ र उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो अवधिमा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य ३५ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य ५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । साथै, नेपालमा आउने करिब ४० प्रतिशत विप्रेषण पश्चिम एसियाबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले विप्रेषण आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पार्न सक्ने जोखिम समेत देखिएको छ ।
यद्यपि, बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू हाल सकारात्मक अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विप्रेषण आप्रवाह, चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सबै सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा केही बढेको देखिए पनि आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएसँगै त्यसमा क्रमशः सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । चैत मसान्तसम्म बैंकहरूको पूँजीकोष अनुपात नियामकीय सीमाभित्र रहेको र समग्र वित्तीय प्रणाली स्थिर रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
पछिल्ला तीन वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहँदै आएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले यसले समष्टिगत आर्थिक सूचकमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति आफू सजग रहेको जनाएको छ ।
