५ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब तथा सुविधा सम्बन्धी नियम कडा बनाएको छ। अब वाणिज्य बैंकका सीईओले पाउने कुल तलब–भत्ता विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउने छैन।
यसअघि यो सीमा ५ प्रतिशतसम्म थियो। नयाँ व्यवस्थाले सीईओको तलबमा उल्लेखनीय कटौती हुने देखिएको छ।
यस्तै, सीईओको तलब निर्धारण गर्दा संस्थाको कुल सम्पत्तिको आधारमा पनि सीमा तोकिएको छ। वाणिज्य बैंकका लागि कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तका लागि पनि छुट्टाछुट्टै सीमा तोकेको छ। विकास बैंकमा ३ प्रतिशतसम्म, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तमा अझ कडा सीमा लागू गरिएको छ।
नयाँ मार्गदर्शन अनुसार सीईओलाई सम्झौतामा उल्लेख भएको बाहेक अन्य बोनस, अतिरिक्त सुविधा वा रकम दिन पाइने छैन। सेवा अवधिभर एक मोबाइल र एक ल्यापटप मात्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
तर, एउटै कार्यकालमा दुईवटा सवारीसाधन दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। पुनः नियुक्त भए पनि नयाँ गाडी दिने पाइने छैन।
राष्ट्र बैंकले तलब निर्धारण गर्दा संस्थाको नाफा, जोखिम, पूँजीको प्रतिफल, निष्क्रिय कर्जा, सेवा गुणस्तर र ग्राहक सन्तुष्टिलगायत सूचकलाई आधार बनाउनुपर्ने जनाएको छ।
यो नयाँ नियमले बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता बढाउने र अत्यधिक तलब संरचना नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
