१९ असार, काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादनको करिब ७३ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले अधिकांश योजनामा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाए पनि ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ र निजी क्षेत्रले वास्तविक उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न अझै हतार हुने बताएका छन्।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रालयको कामलाई परिणाममुखी बनाउन ३२ बुँदे कार्यनिर्देशन जारी गरेका थिए। मन्त्रालयको समीक्षा अनुसार अधिकांश योजनामा प्रगति भएको छ भने बाँकी कार्य कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्।
मन्त्रालयले सुशासन, सेवा प्रवाह र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। आगामी दिनमा सबै योजना समयमै सम्पन्न गर्दै कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले मन्त्रालयको उपलब्धि मुख्यतः नीतिगत र कागजी तहमा सीमित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रका सुधार दीर्घकालीन हुने भएकाले १०० दिनमै ठोस परिणामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। उनले वास्तविक चुनौती कार्यान्वयनमै रहेको र आयोजना सम्पन्न हुन अझै वर्षौं लाग्ने अवस्था कायमै रहेको बताए।
अधिकारीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना र प्रगति नभएका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजजस्ता निर्णय गर्दा पर्याप्त सरोकारवालासँग परामर्श नगरिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठाए।
यता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले सरकारको नियत सकारात्मक देखिएको बताए। उनले ऊर्जा उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेकाले सरकार र निजी क्षेत्रबीच अझ नजिकको समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।
सरकारले प्रगतिको दाबी गरे पनि विज्ञ र निजी क्षेत्रको साझा निष्कर्ष भने एउटै देखिन्छ— ऊर्जा क्षेत्रमा वास्तविक सफलता कागजका प्रतिवेदनभन्दा परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको बलियो सहकार्यमा निर्भर रहनेछ।
