२६ असार, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संविधानको मर्म र संघीय शासन व्यवस्था अनुकूल बनाउन १५ वटा पुराना आर्थिक कानुन खारेज तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर र भन्सार ऐन संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पुराना र असान्दर्भिक कानुनी व्यवस्था हटाउँदै राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र आधुनिक बनाउने उद्देश्यले यो प्रस्ताव ल्याइएको हो। संशोधनपछि ढुवानी गर्ने सवारीसाधनमा जीपीएस जडान अनिवार्य गरिने, गैरकर निर्धारण तथा असुलीलाई व्यवस्थित गरिने र भन्सार चुहावट नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान तथा निगरानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।
खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएका ऐनमध्ये राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, आय टिकट दस्तुर ऐन, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐनलगायतका पुराना कानुन रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले यी कानुन अहिलेको संविधान, संघीय संरचना र विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने भएकाले हटाउन लागिएको जनाएको छ।
विधेयक पारित भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका केही अनुसन्धान तथा मुद्दाहरू सम्बन्धित निकाय-आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा अन्य जिम्मेवार निकायमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ कि यी कानुनी सुधारले दोहोरो अधिकार क्षेत्र हटाउने, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउनेछ।
