४ साउन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै सबै सरकारी निकायलाई विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च गरिसक्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र खर्च हुन नसक्ने रकम भने २०८३ चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा समावेश भएका कार्यक्रमलाई स्वीकृत कार्यक्रम मानी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट निकासा गर्नेछ। यदि कुनै कार्यक्रम दोहोरो रूपमा समावेश भएको पाइएमा एउटा मात्र कार्यान्वयन गरिने र बाँकी बजेट रोक्का गरी अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहले ससर्त अनुदानबाट प्राप्त रकम तोकिएको उद्देश्यअनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाह विवरण तथा बजेट सम्बन्धी आवश्यक कागजात साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, ससर्त अनुदानबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमको भौतिक प्रगति र खर्च विवरण मंसिर १५, चैत १५ र असार १५ भित्र सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मार्गदर्शनले वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजना, बहुवर्षीय योजना तथा खरिद प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरेको छ। वित्तीय सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म वैदेशिक स्रोतको बजेट खर्च गर्न नपाइने तथा शोधभर्ना प्रक्रिया समयमै सुरु नगरे आगामी त्रैमासिकको बजेट निकासा रोक्न सकिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ रोक्ने, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यो मार्गदर्शन लागू गरेको जनाएको छ।
