४ साउन, काठमाडौं । क्यान्सर तथा अन्य अत्यावश्यक औषधिको अभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले औषधि व्यवस्था विभागले पहिलो चरणमा ६० प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
औषधि मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले भारतको ‘सिलिङ प्राइस’लाई आधार मानेर औषधिको मूल्य पुनःनिर्धारण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो। विभागका अनुसार हाल सरकारले मूल्य निर्धारण गरेका ११७ प्रकारका औषधिमध्ये पहिलो चरणमा करिब ६० प्रकारका औषधिको मूल्य पुनरावलोकन गरिनेछ।
विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले लामो समयदेखि मूल्य परिमार्जन नभएका कारण केही अत्यावश्यक औषधिको बजार आपूर्तिमा समस्या देखिएको बताइन्। उनका अनुसार मूल्य समायोजनपछि सबै औषधिको मूल्य बढ्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा केही औषधिको मूल्य घट्न पनि सक्छ।
विशेषगरी क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन, अक्सालिप्लाटिन तथा नर्मल सलाइनजस्ता औषधिको अभाव भएपछि मूल्य पुनरावलोकन आवश्यक भएको विभागको निष्कर्ष छ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्वल चालिसेका अनुसार करिब १२ वर्षदेखि मूल्य नबढाइएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग नेपाली मूल्य मेल नखाँदा आयातकर्ताले अत्यावश्यक औषधि ल्याउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले बजारमा अभाव बढ्नुका साथै केही औषधि अनौपचारिक माध्यमबाट महँगो मूल्यमा बिक्री हुने अवस्था पनि देखिएको उनले बताए।
समितिको सिफारिस तत्काल लागू भने हुने छैन। प्रस्ताव स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने औषधि परामर्श परिषद्बाट अनुमोदन भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति र राजपत्रमा सूचना प्रकाशनपछि मात्र नयाँ मूल्य कार्यान्वयनमा आउनेछ।
