सूर्यखबर बिश्लेषण/५, कात्तिक, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबक्ता डा. जागेश्वर गौतमले केहि दिनदेखि सरकारले अब कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न नसक्ने भट्याइरहेका छन् । सोही बमोजिम सरकारी अस्पतालले कोरोनाका विरामीको धरौटी मागेर मात्र उपचार गर्ने घोषणा गर्न थाले । कोरोनाको निशुल्क उपचार गर्न नसक्ने सरकारी निकायका प्रबक्ताले बताइरहंदा चौतर्फी सरकारको आलोचना शुरु भयो । यसै विचमा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि उस्तै गैरजिम्मेवार जवाफ दिइरहेका छन् ।
तर, हिजो मगलबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने यो सबै भ्रम भएको घोषणा गरे । सरकारले संक्रमितले आफैं खर्च व्यहोर्नुपर्ने नबताएको र यो बारेमा भ्रममा पार्न खोजिएको ओलीको कथन थियो ।
यहाँ सवाल उठ्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा मन्त्रालयका प्रबक्ता विच समन्वय किन हुँदैन ? यदि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सही हो भने किन सरकारी अस्पतालले कोरोना संक्रमित जो अति विपन्न छन्, उनिहरुको निशुल्क उपचार गर्न मान्दैनन् ? यो बिषय आँफैमा निकै गंभिर छ । सरकारले सर्बसाधारण जनतालाई अल्मल्याएर अर्को अपराधको दुष्प्रयास गरेको प्रष्ट देखिन्छ । सरकारका प्रबक्ता गौतमकै आधारमा अहिले सबै सरकारी अस्पतालले धमाधम शुल्क लिएर मात्र होइन, पहिल्यै धरौटी राखेर मात्र उपचार गर्ने सार्बजनिक सुचना दिइरहेका छन् । अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री ओली भने विपन्न परिवारका कोरोना संक्रमितले कुनै शुल्क बुझाउन नपर्ने उद्घोष गरेका छन् । यो आफैँमा विवादास्पद बिषय किन र कसरी सार्बजनिक गरियो ? यसको जवाफदेहीता सरकारले किन लिन सक्दैन ? यो महत्वपुर्ण बिषय हो ।
पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमितको संख्या निकै बढिरहेको छ । सरकारले संक्रमित र मृतक संख्या गन्ने बाहेक कुनै जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छैन । अन्य देशका सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति कति धेरै जिम्मेवार वहन गरेका समाचार बाहिर आएका छन् । देशको अर्थतन्त्र विग्रन नदिन र जनताको स्वास्थ्य खराब हुनबाट रोक्न ति देशहरु निकै चनाखो बनिरहेका छन् । कोरोनाबाट जोगिन लकडाउन वा अन्य कुनै बन्द विकल्प होइन भन्ने ति देशहरुले बुझेर जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैलाई संगसंगै व्यवास्थापनका प्रक्रिया चालेका छन् ।
तर, नेपालको सरकार भने हरेक दिन सवा चारबजे कोरोनाका विरामी गन्ने वाहेक केहि गर्न सकेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालका अभिव्यक्तिप्रति जनताको चर्को आलोचना आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै व्यवहार र बोलीप्रति जनता रुष्ट छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबक्ता गौतमका शैली देखेर जनता अवाक्क परिरहेका छन् । यस्तो संकटको घडीमा जनताको कसरी उपचार गर्ने र उनीहरुको कसरी आर्थिक अबस्था सुधार गर्ने सरकारको कुनै योजना छैन । कोरोना अघिको सामान्य अबस्थामा झैं सत्तारुढ नेकपाले सरकार चलाइरहेको छ । सत्तारुढ नेकपा भित्रै सरकार संचालनका बिषयलाई लिएर विवाद चर्कंदै गएको छ । यसले, जनतालाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, कोरोनाको उपचार सुबिधा र सेवा सम्बन्धमा । सरकारले जनतालाई सुबिधा दिएर कोरोनाको उपचार नगर्ने हो भने यो सरकार भएको के काम भन्ने प्रश्न जनताले उठाइसकेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा भित्र पनि यो प्रश्न उठिसकेको छ । नेकपाका प्रवक्ता नाराणकाजी श्रेष्ठले विपन्न कोरोना संक्रमित नागरिकको उपचार गर्न सरकारले नसक्ने अभिव्यक्तिको आलोचना गरिसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यस बिषयमा कडा आपत्ति जनाइसकेको छ । कांग्रेस प्रबक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार पुर्ण गैरजिम्मेवार वनेको बताएका छन् ।
हरेक देशका सरकारी अस्पतालले जनताका सबै रोगको निशुल्क उपचार गर्ने सुबिधा दिएका हुन्छन् । सरकारी अस्पताल भनेकै जनताकै लागि मात्र हो । तर, नेपालका सरकारी अस्पताल व्यापारी अड्डा जस्ता बन्न थालेका छन् । यो बर्तमान सरकारकै आदेशबाट सृजित विडम्बना हो । पहिलो कुरा सरकारी अस्पतालमा उपचार सेवा गतिलो छैन । दोस्रो कुरा, सरकारी अस्पतालले नै शुल्क उठाउन थालेपछि यी अस्पतालहरु कसरी सरकारी भए ? निजी अस्पतालहरुको चरम ठगी त छंदैछ, अब फेरि सरकारी अस्पतालले पनि जनतालाई ठग्न थालेका छन् । कोरोना उपचारका नाममा हुने यो ठगी सरकारको निर्दयीता हो कि निकृष्टता ? अहिले आम जनता सरकारलाई यो प्रश्न गरिरहेका छन् ।
