२५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले कोरोना परीक्षण, उपचारको लागि यसभन्दा अघि सर्बसाधारणबाट शुल्क लिने निर्णय गरेको भएपनि सोमबारको बैठकले कोरोना परीक्षणलगायत निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज १९ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले कोरोना उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको भएपनि सर्बसाधारणको ब्यापक बिरोधका बापदुत सर्बोच्च अदालतले निशुल्क गर्न परमादेश दिएअनुसार सरकारले निशुल्क गर्न बाध्य भएको हो । सरकारलेशुल्क तोकेपछि परेको निबेदनमा अदालतले परमादेश जारी गरेको भएपनि फेरि पैसा लिन पाउँ भन्दै सर्बोच्चमा परेको निबेदन सर्बोच्चले खारेज गरेको थियो ।
सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले मन्त्रीहरुको मासिक तलवको आधा कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने, कोरोना उपचारको लागि भ्याक्सीन उपलब्ध गराउन अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्य सचिवको तीन सदस्यीय समिति बनाउने ब्यापक बिरोध भईरहेको पुस्तकमा लगाईएको कर खारेज जस्ता निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरुको सामाजिक सञ्जालमा स्वागत आईरहेको छ तर निर्णयको कार्यान्वयनमा भने सर्बसाधारणले शंका गरेका छन् । सरकारले सबैतिरबाट दबाब अँएपछि कोरोना उपचार निशुल्क भएको छ ।
