हुँदै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै गृहमन्त्रीको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

१८ जेठ, काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेले लागु गरेको मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनेहरुलाई स्वयंसेवकका रुपमा सडकमा खटाउने निर्णयलाई शारीरिक दण्ड दिन थालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट लगायत ७ जनाले गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयमाथि चुनौती दिई सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका हुन् । शुक्रबार दर्ता भएको उनीहरुको रिट निवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

संविधानमा भएको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कानूनमा हुँदै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै रिट निवेदकहरुले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।