१७ साउन, पोखरा । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या गण्डकी प्रदेशमा वृद्धि हुँदै गएको छ । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा प्रदेशअन्तर्गतका ११ जिल्लाको दुई सय ५३ स्वास्थ्य संस्था गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत भएका थिए । देशभर यस्ता सूचीकृत संस्थाको सङ्ख्या भने एक हजार पाँच सयभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ ।
निर्देशनालयका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक अञ्जु पौडलका अनुसार गत आवमा १२ हजार एक सय ६७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिए थिए । यसरी सेवा लिनेमध्ये २० वर्षभन्दा कम उमेरका पाँच सय ७३ थिए । पोखरा महानगरपालिकाभित्र गत आवमा एक हजार पाँच सय १७ ले सुरक्षित गर्भपत सेवा लिएका थिए । विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो भने २०७३ देखि सबै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गरिएको थियो ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रुपमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई लिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ४३ प्रतिशतले मात्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिने गरेका छन् । अर्थात् असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या ५७ प्रतिशत छ । असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको समग्र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने बताइएको छ ।
अर्कोतर्फ सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क पाइन्छ भन्ने सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैन । सुनौलो परिवार नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा केपी उपाध्याय सेवाग्राहीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क छ भन्ने जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनको सङ्ख्या वृद्धि भएको हुनसक्ने बताउछन् । उनी भन्छन्, “ अझै अनधिकृत औषधिबाट गर्भपतन गराउनेक्रम रोकिएको छैन । अनधिकृत औषधिले महिलाको ज्यान नै खतरामा पर्छ, यसतर्फ सरकार थप गम्भीर बन्नुपर्छ । ”
यसैबीच, सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा रहेको अनभिज्ञतालाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले बुधबार यहाँ छलफल आयोजना गरिएको छ । बिएनबी मिडिया र सुनौलो परिवार नेपालद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन, यो महिलाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रुपमा रहेको विषयलाई प्राथमिताका साथ समुदायलाई बुझाउन र सञ्चारमाध्यमले उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सहभागीले सरकारले अनुमति दिएका अर्थात् सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन र असुरक्षित गर्भपतनले निम्त्याउने जोखिमलाई अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका अहम् हुने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले सूचीकृत संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिनका लागि सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले जनचेतना जगाउने काम गरिराखेको बताए । उनले भने, “किशोरी र आमालाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति मन्त्रालयको छ । गर्भवती हुने बित्तिकै स्वास्थ्य सस्थाको पहुँचमा महिलालाई ल्याउन मन्त्रालयले सबै जिल्लामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छ ।” उनका अनुसार प्रदेशमा गत आवमा ४१ हजार गर्भवती भएका थिए ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पौडेलले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, सेवाको अवस्था र अगामी योजनाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा विद्यमान अनभिज्ञतालाई हटाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याए । उनले भने, “गर्भपतन सेवा लिने अथवा नलिने भन्ने अधिकार स्वयं महिलालाई हुनुपर्छ । यसलाई गर्भनिरोधकको साधनका रुपमा बुझ्नु हुँदैन । गर्भपतन सेवा महिलाको अधिकार हो ।”
उनले बिस वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भपतनको सङ्ख्या बढ्नुमा असुरिक्षत यौनसम्पर्क, अस्थायी साधनको प्रयोग नगर्नु र यौन तथा प्रजनन शिक्षाबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनुजस्ता कारण रहेको बताए । उनले भने “जनचेतनाको कमी, सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोध, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमी र चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभावलगायत चुनौती सुरक्षित गर्भपतन सेवामा रहेको छ ।
”
