७ साउन, काठमाडौं । संघीय सरकारले मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको र चुरे दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गएका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरुले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव हुनुका साथै नदी तथा कुलोहरूमा जलसतहमा आएको कमीले सिंचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारले मंगलबार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मधेश सरकारबाट पनि निर्णय भएर आएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रकाशित भएको मितिले ३ महिनाका लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा सुक्खाका कारण खानेपानी, सिंचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपदको अवस्था सिर्जना भएकाले सो प्रदेशभर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
मधेश प्रदेशभरी विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारबाट निर्णय गर्न सिफारिस भएर आएबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३ महिनाका लागि मधेश प्रदेशैभरी विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने स्वीकृतिका लागि संघीय सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार प्रदेशको कूल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र यस वर्ष रोपाइँ भएको छ । मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकाले सुक्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास आउने देखिएको प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको हो ।
