अशोक बिष्ट/यति बेला नेपालको राजनीति, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जटिल मोडमा छ । भदौ २३ मा भएको जेनजी विद्रोहबाट उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलता, सामाजिक विग्रह र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि उठेको प्रश्नले नेपालको आगामी यात्राको गन्तव्य अनिश्चित देखिन्छ । जेनजी विद्रोहको प्रहारबाट घायल भएका राजनीतिक दललाई आन्तरिक कलहले थप लपेटिरहेको छ ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतमा देखिएको नेतृत्वको हानथापले राष्ट्रसामु खडा भएको गम्भीर सङ्कटले निकास पाउने भन्दा पनि विकास हुने खतरा छ । मुलुकमा भदौ २३ र २४ गते घुसपैठ गरी मच्चाएको वितण्डा र विध्वंसको धुवाभित्र लुकेको रहस्य समय क्रममा खुल्दै जाने छ ।
जनताको सार्वभौम प्रतिनिधिसभाबाट निर्मित सरकारलाई सडकबाट विस्थापित गरेर अवैधानिक ढङ्गबाट आएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की नेतृत्वको सरकारले न जेनजी पुस्तालाई विश्वासमा लिन सकेको छ न फागुन २१ मा निर्वाचन हुनेमा राजनीति दललाई आश्वस्तता दिलाउन सकेको छ ।
प्रविधि मैत्री वातावरणमा सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै हुर्किएको सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएको जेनजी पुस्ता खुला अभिव्यक्ति, पारदर्शिता र सामाजिक न्यायका सवालमा संवेदनशील छ । जेनजी पुस्ता नेपालमा मात्र होइन विभिन्न देशमा सामाजिक सचेतनाको बिगुल फुकिरहेको छ । तर, प्रविधिमैत्री वातावरणमा हुर्किएको पुस्ताको मनोभावना विपरीत तत्कालीन सरकारले अधिकांश सामाजिक सञ्जालका एप्लिकेसन माथि प्रतिबन्ध लगाएपछि जेनजीहरु आक्रोशित भए । त्यहीँ आक्रोशमा नेपो बेबी र भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर जेनजी पुस्ताले टिकटक, डिस्कर्ड लगायतका एपमार्फत गरिएको विरोध प्रदर्शनको आह्वानले भदौ २३ मा व्यापक जनसहभागिता भयो ।
उनीहरूले प्रदर्शनमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारीको सिर्जना, राजनीति प्रक्रियामा युवाको सहभागी जस्ता नारा बोकेका थिए । तर, भदौ २३ गतै नै जेनजीहरुकाे शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा बाह्य घुसपैठ भएर १९ जना युवाको मृत्यु भएपछि विरोध प्रदर्शन विद्रोहमा बदलियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार मात्र विस्थापित भएन, हाम्रो सार्वभौम सम्पत्ति पनि खरानी बनाइयो । सत्ता ढल्दा विद्रोह जस्तो देखिएको प्रदर्शन सार्वभौम सम्पत्ति जल्दा देश-द्राेह जस्तो देखिन पुगेको छ । यसका पछाडि केही घटनाक्रम केलाउनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपाललाई बेवास्ता गरी गत साउनमा भारत र चीनबिच नेपाली भूमि लिपुलेक नाकाबाट अन्तर्देशीय व्यापार सम्झौता भयो । लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भूमि रहेको सार्वजनिक र इतिहास तथ्यलाई अनदेखा गरी भारत र चीनबिच भएको सम्झौताप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको थियो ।
त्यसपछि बेइजिङमा सम्पन्न ‘साङघाई सहयोग सङ्गठन सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनबिच भएको उक्त सम्झौताको विरोध गरेपछि भारत आक्रोशित बनेकोमा थियो ।
विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र सहभागी सम्मेलनमा नेपालले भारतको विस्तारवादी नीतिको भण्डाफोर गरेपछि भारतले तत्कालीन काङ्ग्रेस- एमाले सरकार कुनै हालतमा ढाल्ने रणनीति बुन्यो । चीनसँगको ओली सरकारको घनिष्ठ सम्बन्ध अमेरिकाका लागि पनि रुचिकर थिएन । त्यसपछि ओली सरकार ढाल्ने योजनाका साथ भारत र अमेरिका एउटा टेबुलमा आइपुगे । तर काङ्ग्रेस- एमालेसहितको दुई तिहाइको सरकार ढलाउन त्यति सजिलो थिएन ।
त्यसका लागि उनीहरूले २ वटा हतियार प्रयोग गर्न गरे । सुरुमा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री बन्न उनीहरूको प्रस्ताव थियो । तर बाहिरी चलखेल र भारत- अमेरिकाको रणनीति बुझेका देउवाले प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । त्यसपछि सडक तत्कालीन सरकार विस्थापित गर्ने विकल्पमा जाने उनीहरूले योजना बनाए ।विपक्षी माओवादी, राप्रपा, रास्वपा लगायतका दल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह र दुर्गा प्रसाईँ जस्ता अराजक व्यक्तिलाई उचाल्ने काम भयो । उनीहरूबाट ओली सरकार विस्थापित हुने नदेखेर निराश शक्तिकेन्द्रले जेनजी पुस्ताको विरोध प्रदर्शनलाई उपयोग गर्ने रणनीति बनायो । विदेशी शक्तिकेन्द्रका निर्देशनमा जेनजी पुस्ताले थालेको भदौ २३ को शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, बालेन र दुर्गा प्रसाईँका अराजक जत्थाले घुसपैठ गरी विध्वंस मच्चायाे । जेनजीकाे विरोध प्रदर्शनमा भारतमा निर्वासित दलाई लामाका मान्छेको सहभागिताले पनि विदेशी शक्तिकेन्द्रका उद्देश्य प्रस्ट्याउँछ । नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो पटक बधाई दिएर आन्दोलनको स्टेकहाेल्डर आफू पनि रहेको दलाई लामाले नै स्वघोषणा गरिसकेको अवस्था छ ।
प्रदर्शनमा गोली कसरी चल्यो-:
भदौ २३ को विरोध प्रदर्शनबारे सरकारसँग पर्याप्त सूचना नभएको देखिन्छ ।सरकारले यो आन्दोलनलाई सामान्य सोचेर बल प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको थिएन । तर घुसपेठीयाबाट आन्दोलन हाई ज्याक भयो । फिल्डमा खटिएका प्रहरी कमान्डरले सामान्य बल प्रयोग गर्न खोजेपछि प्रदर्शन एकाएक उत्तेजित भयो । प्रदर्शनकारीले संसद् भवनलाई निसाना बनाएपछि प्रहरीले थप बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । मिसनका साथ प्रदर्शनमा पुगेको जत्थाले त्यसैलाई मौका बनाएर विद्यार्थी र युवालाई आन्दोलनको बुम्राेमा छिरायो । किने भने २३ गते मानवीय क्षति नगराए ओली सरकार ढाल्न सकिँदैन भन्नेमा परिचालित जत्थाले प्रस्ट थियो । त्यसपछि त्यही जत्थाले २४ गते विध्वंस मच्चाएर ओलीको बहिर्गमनमा मात्र चित्त बुझाएन । नेपालको सार्वभौमिकता नामेट पार्ने प्रयास अनुसार आगजनी र तोडफोडमा उत्रियो । घुसपेठियालले नेपालका महत्त्वपूर्ण संरचना सांसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत , विभिन्न पार्टीका कार्यालय, राजनीतिक दलका नेताका घर, व्यापारिक घरानका व्यावसायिक भवन, प्रहरी कार्यालयहरूलाई ध्वस्त बनाउने काम गरे । उपत्यका बाहिर पनि केही राजनीति दल र अराजक जत्थाले सरकारी कार्यालयमा आगो लगाए । त्यसैले खरानीको जगमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारको स्वरूपमा नै विदेशी शक्तिकेन्द्रका डिजाइन झल्किन्छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीको मुहारमा राष्ट्र भाव होइन शक्तिकेन्द्र प्रतिकाे भक्ति भाव लुकेको छैन । कुनै विदेशी संस्थासँग सम्बन्ध नभएको मान्छे यो सरकारमा सहभागी हुन अयोग्य ठहरिन्छ । सरकारमा सहभागी सबै जसो एनजिओ, आइएनजीओ सँग सम्बद्ध व्यक्ति मात्र छन् भन्नेमा दुई मत छैन ।
नेपालमा किन सधैँ वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ ?
नेपाल भू-राजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील र भूपरिवेष्टित अवस्थिति भएको देश हो । दुई ठुला उदयमान छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन तथा अन्य शक्तिहरूले नेपालका भित्री मामिलामा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने कोसिस गरिराखेका हुन्छन, यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, निर्णय-स्वायत्तता तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनौती सिर्जना गर्ने गर्दछन्।
समाधान के हो?
नेपाल अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । आजकाले एक मात्र आवश्यकता संसदकाे पुनः स्थापना नै हो । संसद् पुनः स्थापना गरेर सांसदबाटै सर्वदलीय सरकार बनाएर अर्ली इलेक्सनमा जानू उत्तम विकल्प हुन्छ ।
संसद् पुनः स्थापनाले मात्रै जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधन र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुन्छ । शक्तिकेन्द्रका नाङ्गो नाचबाट राजनीति र सामाजिक अश्लीलता रोक्न पनि संसद् पुनः स्थापना नै अपरिहार्य देखिन्छ । निर्वाचनका नाममा दलहरू राष्ट्रियता, संवैधानिक सर्वोच्चता, सार्वभौमिकताको सती जानू किमार्थ हुँदैन । यो “हा हुँ ” को हुतीहारा सरकारले फागुनमा निर्वाचन गराउँछ भनेर सोच्नु मूर्खता हुने छ ।
(लेखक नेबिसंघका केन्द्रीय सदस्य तथा राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभाग मा पी एच डी का विद्यार्थी हुन्)
