५ मंसिर, काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ मा स्पिनिङले पक्षमा अन्तरिम आदेश आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुरु गरेको प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरी दिएको छ ।
बक्यौता विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया चलिरहँदा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले त्यसलाई खारेज गरी तत्काल बक्यौता तिर्न भन्दै उद्योगको लाइन काटिदिएपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
सोही रिटमा बिहीबार न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारि शिवाकोटीको संयुक्त इजलासले रिलायन्सको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
