२ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले बुधबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
मंसिर २३ गते दर्ता भएको उक्त रिट बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौँ नम्बरमा पेशीमा परेको थियो । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको घिमिरेले जानकारी दिए ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कांग्रेसले संविधानले निषेध गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सोही असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै संसद् तत्काल पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने र ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनुपर्ने मागसमेत रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
