२५ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरु हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। केही न्यायाधीशको विमतिबीच प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन्।
समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेल सदस्य छन्। केही दिनअघि बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) मा प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरणको तयारीका लागि समिति गठन प्रस्ताव गरेका थिए।
तर निर्वाचन नजिकिएको संवेदनशील समयमा यस्तो निर्णयले अदालतको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै केही न्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाएका थिए। अधिकांश सक्रिय कानून व्यवसायी कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक आस्थासँग जोडिएको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदा गलत सन्देश जाने उनीहरूको चिन्ता थियो।
पूर्ण बैठकसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, मापदण्ड पुनरावलोकन र परिमार्जनमा समय दिनुपर्ने सुझावलाई बेवास्ता गर्दै समिति गठन गरिएको हो। “निर्वाचनकै बेलामा यस्ता निर्णय गर्दा अदालतप्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने आवाज उठ्यो, तर सुनुवाइ भएन,” स्रोतले भन्यो।
यसअघि दुई वर्षअघि करिब डेढ सय जना कानून व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको थियो। २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा २७२ जना अधिवक्तालाई एकैपटक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसपछि २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी मापदण्ड तयार पारिएको हो।
हालको मापदण्ड अनुसार सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा कम्तीमा १५ वर्ष सक्रिय वकालत गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर केही चर्चित मुद्दामा नाम टिपाउन मात्र वकालतनामा थप्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै न्यायाधीशहरूले गुणस्तरीय बहस र पेशागत योगदानलाई समेत मापदण्डमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
कानून व्यवसायी ऐनअनुसार निरन्तर पेशागत योगदान गर्ने कानून व्यवसायीलाई सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइन्छ। २०१३ सालदेखि सुरु भएको यो अभ्यास विश्वव्यापी रूपमा मान्य मानिन्छ।
