२६ माघ, धनकुटा । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको सबै आर्थिक कारोबार छुट्टै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि धनकुटाका ७ जना उम्मेदवारले अहिलेसम्म त्यसका लागि सिफारिससमेत नलिएको पाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न उम्मेदवारलाई निजी खाताबाट होइन, आयोगको स्वीकृत निर्वाचन प्रयोजनको बैंक खाताबाट मात्र आर्थिक कारोबार गर्न निर्देशन दिएको हो। तर एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा उम्मेदवारी दिएका १७ जनामध्ये ७ जनाले उक्त व्यवस्था पालना नगरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठका अनुसार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उत्तम साखकर्मी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका बालकुमार ताम्ली, जनता समाजवादी पार्टीका निशान राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दिनेश भण्डारी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका आइतराज लिम्बू, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका सागर राई तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनकुमार योञ्जनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालनको सिफारिस लिएका छैनन्।
यद्यपि राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी १० जनाले भने निर्वाचन खर्चका लागि बैंक खाता खोल्न आवश्यक सिफारिस लिइसकेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। सिफारिस लिनेमा राप्रपाका विभत्सु थापा, आम जनता पार्टीका प्रेमबहादुर थापा, नेपाली कांग्रेसका दिनेश राई, नेकपा एमालेका राजेन्द्रकुमार राई, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका धर्मराज पौडेल, नेकपा माओवादीका रविनकुमार राई, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीका सालिकराम राई, श्रम संस्कृति पार्टीका सानबहादुर राई तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेन्द्र राई र लाक्पा तामाङ रहेका छन्।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि अनिवार्य गरिएको बैंक खाता नखोलेपछि आचारसंहिता अनुगमन समितिले चासो व्यक्त गरेको छ। यस विषयमा धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले सर्वदलीय बैठकमार्फत सबै उम्मेदवारलाई शीघ्र खाता खोली सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न निर्देशन दिएको बताए।
निर्वाचन आयोगका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी खाताको विवरण सार्वजनिक गरी चन्दा संकलन गरेका थिए। आम्दानी–खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका घटनाहरू बढेपछि यसपटक निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य गरिएको हो।
आयोगको सहजीकरणमा खोलिने यस्ता खाताहरू निर्वाचन अनुगमन अधिकृतको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेछन्।
